मुख्यमंत्री के मिशन-2030 कार्यक्रम के अंतर्गत भरतपुर जिला व्यापार महासंघ ने प्रशासन को दिए ये सुझाव 

भरतपुर 

नगर निगम व यूआईटी द्वारा मुख्यमंत्री के मिशन-2030 कार्यक्रम के अंतर्गत यूआईटी ओडीटोरियम में सभी प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका, सभी पार्षद, अनेक संगठनों के पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोगों को बुलाकर उनसे सुझाव मांगे गये। मिशन-2030 के लिए भरतपुर जिला व्यापार महासंघ से भी मांगे गये जिसके तहत भरतपुर जिला व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधि मण्डल जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम में शामिल हुआ। प्रतिनिधि मण्डल में जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा, नदवई के अध्यक्ष सुभाष जिंदल, रेडीमेड संघ के अध्यक्ष बंटू भाई, अंजुम सिंघल, गौरव सिंघल, नीलू सिंघल इत्यादि व्यापारी शामिल हुए।

जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर अभिजीत कुमार ने की व कार्यक्रम में जिला कलक्टर, यूआईटी सचिव, नगर निगम आयुक्त के साथ सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता द्वारा सर्वप्रथम आम जनता व सभी प्रबुद्ध लोगों से विकास के लिए जो सुझाव मांगने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट और इसके बाद उन्होंने महासंघ द्वारा दिये गये सुझावों की जानकारी साझा की।

व्यापार महासंघ से आए ये सुझाव
1. भरतपुर को हैरीटेज जिला घोषित किया जाए
2. एनसीआर व सीटी जैड क्षेत्र से बाहर किया जाए
3. पेट्रोल डीजल की कीमत पड़ौसी राज्यों के समान की जाए
4.  व्यापारियों का जीवन बीमा किया जाए
5. व्यापारियों के लिए पेंशन व्यवस्था की जाए
6. आर्थिक रूप से कमजोर व्यापारियों को सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए
7. व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए बजट का प्रावधान किया जाए

8. ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाया जाए
9. सूदखोर (प्राइवेट लोन देने वाली कम्पनियों) पर रोक लगाई जाए
10. नये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण व विकास किया जाए
11. सुजानगंगा नहर का जीर्णोद्धार कराया जाए
12. डीएलसी रेट को कम किया जाए
13.  कानून व्यवस्था को सुदृढ किया जाए
14. एतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी के स्थान को वेटेनरी कालेज को दे दिया गया है उसका आवंटन रद्द किया जाए
15. यू.टी. टैक्स की विसंगतियों को दूर कर उसका सरलीकरण किया जाए

भरतपुर जिला व्यापार महासंघ ने कुछ बिन्दुओं को जैसे कि जसवंत प्रदर्शनी का स्थान, यू. डी. टैक्स इत्यादि बिन्दुओं पर जोर देते हुए कहा कि इन बिन्दुओं पर मिशन-2030 न रखकर तत्काल इसी कार्यकाल में निर्णय लिया जाना चाहिये। महासंघ ने इन बिंदुओं के आलावा अन्य मांगों से भीअवगत कराया।

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