HCMS कोटा से PG कर लौटे हरियाणा के डॉक्टरों को न स्थायी पोस्टिंग मिली, न अक्टूबर 2025 से वेतन। डीएमए इंडिया ने सीएम नायब सैनी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और समाधान की मांग की।
चंडीगढ़
हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (HCMS) कोटा से स्नातकोत्तर (PG) प्रशिक्षण पूर्ण कर लौटे चिकित्सकों की स्थिति को लेकर डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन (DMA इंडिया) ने हरियाणा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डीएमए इंडिया ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर इसे अत्यंत गंभीर, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य प्रशासनिक विफलता बताया है तथा तत्काल हस्तक्षेप, जवाबदेही तय करने और ठोस समाधान की मांग की है।
डीएमए इंडिया की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. शुभ प्रताप सोलंकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. भानु कुमार एवं राष्ट्रीय महिला विंग सचिव डॉ. प्रियंशु शर्मा ने बताया कि HCMS कोटा के अंतर्गत PG प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके चिकित्सक अक्टूबर 2025 से पुनः सेवा में योगदान दे चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें अब तक न तो स्थायी पदस्थापन मिला है और न ही वेतन।
डीएमए के अनुसार स्थिति यह है कि
- चिकित्सकों को स्थायी पोस्टिंग (Permanent Posting) नहीं दी गई है।
- उन्हें केवल 60-60 दिन की अस्थायी Deputation पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
- Without Pay-Quota से PG पूर्ण कर HCMS में जॉइन करने वाले चिकित्सकों को अक्टूबर 2025 से आज तक एक भी वेतन नहीं मिला है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास ने इसे स्पष्ट प्रशासनिक विफलता और सिस्टम की गंभीर नाकामी करार देते हुए कहा कि बार-बार Deputation आदेश लेने की मजबूरी, महीनों से वेतन न मिलना और स्थायी पोस्टिंग का अभाव चिकित्सकों को मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक संकट में धकेल रहा है। यह हालात न केवल चिकित्सकों का मनोबल तोड़ रहे हैं, बल्कि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की नींव को भी कमजोर कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री से डीएमए की स्पष्ट और गैर-समझौतावादी मांगें
- HCMS कोटा से PG प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके सभी चिकित्सकों को तत्काल स्थायी पदस्थापन दिया जाए।
- अक्टूबर 2025 से लंबित समस्त वेतन, जिसमें Without Pay श्रेणी के चिकित्सक भी शामिल हैं, एकमुश्त और अविलंब जारी किया जाए।
- भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध पोस्टिंग व वेतन भुगतान नीति तत्काल अधिसूचित की जाए।
डीएमए इंडिया ने स्पष्ट किया है कि ये मांगें सीधे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखी गई हैं और इस उद्देश्य से उन्हें औपचारिक पत्र भेजा गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर मुद्दे का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो इसके राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दूरगामी और नुकसानदेह परिणाम होंगे।
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डॉ. व्यास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इस स्पष्ट अन्याय और प्रशासनिक विफलता को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सकों के हित में तत्काल, ठोस और निर्णायक कार्रवाई करेगी।
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