केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ा वित्तीय तोहफा। एक ही वेतन खाते में बैंकिंग, करोड़ों का बीमा कवर, स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रीमियम कार्ड सुविधाएं। जानिए DFS की नई समग्र वेतन खाता योजना की पूरी डिटेल।
नई दिल्ली
अब सैलरी अकाउंट सिर्फ वेतन आने-जाने का जरिया नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे पूरी वित्तीय सुरक्षा ढाल में बदलने की तैयारी हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसा समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू करने की सलाह दी है, जिसमें बैंकिंग सुविधाएं, करोड़ों का बीमा कवर और प्रीमियम कार्ड लाभ — सब कुछ एक ही खाते में मिलेगा।
इस महत्वाकांक्षी पहल का औपचारिक शुभारंभ DFS सचिव एम. नागराजू ने किया। मौके पर एसबीआई के चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के एमडी-सीईओ, राष्ट्रीय बीमा आयोग के सीईओ (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साफ संदेश था — ‘विकसित भारत 2047’ के रास्ते में सरकारी कर्मचारी अकेले नहीं चलेंगे, उनके साथ मजबूत वित्तीय सुरक्षा भी होगी।
एक खाता, तीन बड़े फायदे
यह नया वेतन खाता पैकेज तीन मजबूत स्तंभों पर टिका है — बैंकिंग, बीमा और कार्ड, जिससे यह किसी साधारण सैलरी अकाउंट से कहीं आगे निकल जाता है।
🔹 बैंकिंग: बिना झंझट, बिना चार्ज
कर्मचारियों को मिलेगा शून्य-शेष वेतन खाता, जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी। चेक बुक, लॉकर किराए में छूट, पारिवारिक बैंकिंग लाभ और आवास, शिक्षा, वाहन व व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दर इस पैकेज को और मजबूत बनाते हैं। कई मामलों में लोन प्रोसेसिंग फीस भी माफ की जाएगी।
🔹 बीमा: करोड़ों की सुरक्षा, एक ही खाते में
यह पैकेज बीमा के मोर्चे पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है।
1.50 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर
हवाई दुर्घटना में 2 करोड़ रुपये तक का बीमा
स्थायी पूर्ण या आंशिक विकलांगता पर 1.50 करोड़ तक का संरक्षण
20 लाख रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टॉप-अप का विकल्प
स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा, बेस प्लान के साथ टॉप-अप सुविधा
मतलब — नौकरी के साथ-साथ जीवन और स्वास्थ्य की भी मजबूत गारंटी।
🔹 कार्ड और डिजिटल सुविधाएं: प्रीमियम टच
डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर रिवॉर्ड, कैशबैक ऑफर, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, असीमित लेनदेन और जीरो मेंटेनेंस चार्ज इस खाते को पूरी तरह डिजिटल-फ्रेंडली बनाते हैं।
सभी वर्गों के लिए एक-सी सुविधा
DFS ने यह पैकेज समूह A, B और C — सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर तैयार कराया है, ताकि कवरेज, सुविधा और लाभों में कोई भेद न रहे।
बैंकों को सख्त निर्देश
वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से साफ कहा है कि वे
- अपनी वेबसाइट पर इस पैकेज का व्यापक प्रचार करें,
- सरकारी दफ्तरों में जागरूकता शिविर लगाएं,
- कर्मचारियों से सीधे संपर्क कर पूरी जानकारी दें,
- और सहमति मिलने पर मौजूदा वेतन खातों को इस नए पैकेज में आसानी से ट्रांसफर करें।
क्यों खास है यह पहल?
क्योंकि यह योजना सरकारी कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आधुनिक बैंकिंग, बीमा सुरक्षा और मानसिक शांति देती है। यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सरकार की उस सोच का हिस्सा है जिसमें कर्मचारी को व्यवस्था का केंद्र माना गया है।
जो कर्मचारी देश की प्रशासनिक रीढ़ हैं, अब उनके लिए वित्तीय सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत बनाने की कोशिश है।
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