नई दिल्ली
रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees) से जुड़ी एक अच्छे खबर सामने आ रही है। सालों से लंबित उनकी मांगों पर रेल मंत्रालय (Railway Ministry) ने रेलवे यूनियन से चर्चा के बाद अपनी सहमति जाता दी है। वेतन, भत्तों और प्रमोशन से संबंधित कुल 30 मुद्दों में से 15 पर तुरंत कार्रवाई की घोषणा की गई है, जबकि शेष मामलों को संबंधित निदेशालयों के साथ आगे की समीक्षा के लिए भेजा गया है। यह निर्णय लाखों रेलवे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनीसर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में कर्मचारियों से जुड़ी वर्षों पुरानी इन मांगों पर अहम निर्णय लिए गए हैं। इस हाई-लेवल बैठक ने 15 से ज्यादा लंबित मांगों पर तत्काल सहमति जताई गई, जबकि बाकी को विचाराधीन रख आगे की कार्रवाई का वादा किया गया है।
जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी आदेश में कई वर्षों से अटकी मांगों पर हरी झंडी दे दी गई है — जिनमें मैकेनिकल सुपरवाइजरों का ब्रेकडाउन ओवरटाइम भत्ता, ट्रैफिक गेटमेन का विशेष भत्ता, मेडिकल स्टाफ की पदोन्नति और कोविडकाल में ड्यूटी करने वालों के भत्ते शामिल हैं।
क्या-क्या मांगें मानी गईं?
- C&W सुपरवाइजरों को ब्रेकडाउन OT भत्ता मिलेगा
- MACP और वेतन निर्धारण की कई समस्याएं हल
- COVID में ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को किलोमीटर अलाउंस की भरपाई
- RBE 95/2013 के तहत प्रमोशन विकल्प चुनने का अधिकार फिर से लागू
- नर्सिंग, लैब स्टाफ, ECG टेक्नीशियन की वेतन विसंगति पर कार्रवाई
किन मांगों पर अब भी सस्पेंस?
- ट्रैफिक गेटमेन को विशेष भत्ता, जो अभी ऑडिट आपत्ति में फंसा है
- ECG टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ की पदोन्नति
- Ad-hoc सेवा को MACP में गिनने का मामला
- सिविल इंजीनियरिंग, शिक्षक और नर्सिंग स्टाफ के चयन ग्रेड में समान वेतन का मसला
AIRF महासचिव शिव गोपाल मिश्रा बोले:
“रेल मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हमारी कई वर्षों पुरानी मांगों को अब गंभीरता से सुना जा रहा है। कुछ हल हो गई हैं, बाकी जल्द निपटने की उम्मीद है।”
इस फैसले का असर क्या होगा?
यह बैठक सिर्फ वेतन और भत्तों की नहीं, बल्कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद और भरोसे की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। हजारों कर्मचारियों को प्रमोशन, भत्तों और वेतन विसंगतियों से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
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