नीट पेपर लीक विवाद के बीच PM मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। अब पेपर लीक मामलों के निपटारे और दोषियों को सख्त सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। पढ़ें पूरी खबर।
नई दिल्ली। नीट (NEET) पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में जारी छात्र आंदोलनों और बढ़ते गुस्से के बीच केंद्र सरकार ने युवाओं के हक में एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के मामलों में तुरंत न्याय देने और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (Fast-track Courts) गठित किए जाएंगे।
PM मोदी का ‘X’ पर बड़ा बयान: ‘युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता’
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि विद्यार्थियों और युवाओं के हितों की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा:
“पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।”
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
त्वरित सुनवाई: सामान्य अदालती प्रक्रियाओं में सालों लगने वाले मुकदमों का अब fast-track मोर्चे पर तेज़ी से निपटारा होगा।
कड़ा संदेश: युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने वाले माफिया और गिरोहों के मन में कानून का खौफ पैदा करना।
छात्रों को राहत: नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों को भरोसा दिलाना कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है, और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन इसी कड़ी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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