60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने बताया कि NCS पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.68 लाख नौकरियां उपलब्ध हैं, जबकि 1.89 लाख बुजुर्ग नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
नई दिल्ली। अगर आपको लगता है कि 60 साल की उम्र के बाद नौकरी के अवसर खत्म हो जाते हैं, तो यह आंकड़ा आपकी सोच बदल सकता है। सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए इस समय 1.68 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, अब तक 1.89 लाख वरिष्ठ नागरिक इस पोर्टल पर नौकरी के लिए पंजीकरण भी करा चुके हैं।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 में शुरू हुए एनसीएस पोर्टल पर अब तक 6.46 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों और 58.76 लाख नियोक्ताओं (Employers) ने पंजीकरण कराया है। पोर्टल के जरिए 2.29 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों और संस्थानों ने शॉर्टलिस्ट भी किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में तेजी से बढ़ रही बुजुर्ग आबादी को देखते हुए रोजगार के नए अवसर तैयार करना समय की जरूरत है। उन्होंने यूएनएफपीए-इंडिया की ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023’ का हवाला देते हुए बताया कि 2022 में देश की 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी 10.4 प्रतिशत थी, जो 2050 तक बढ़कर 20.8 प्रतिशत और इस सदी के अंत तक करीब 36 प्रतिशत होने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए दोबारा रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने वाली नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के तहत राज्यों और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से 407 मॉडल करियर सेंटर (MCC) स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये केंद्र रोजगार मेलों, करियर काउंसलिंग, प्रशिक्षण और एनसीएस पोर्टल के माध्यम से युवाओं के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा मंच लगातार आधुनिक तकनीक के साथ विकसित हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेवाओं, बेहतर समन्वय और नागरिक-केंद्रित सुविधाओं के जरिए यह प्लेटफॉर्म भविष्य में रोजगार सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा समावेशी आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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