सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत | NPS से जुड़ा हुआ है मामला

वित्त विभाग ने कहा है कि एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जिन सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस के अन्तर्गत राशि निकाल ली थी, उनकी यह राशि वापस जमा कराने के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के तहत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम , 1998 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।