…तो क्या अब बिना किसी अलग ऑर्डर के ही सीधे सस्पेंड हो जाएंगे गिरफ्तार कर्मचारी? जानिए अदालत का यह बड़ा और सख्त फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान साफ कर दिया है कि यदि कोई सरकारी सेवक गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो कानून के तहत उसका निलंबन स्वतः (Automatically) लागू हो जाता है। इसके लिए किसी विभाग को अलग से फाइल चलाने या आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अदालत की इस टिप्पणी ने उस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया, जिसमें रिश्वत के आरोपी कर्मचारी को करीब 15 दिन जेल में रहने के बावजूद उसी पद पर वापस बहाल कर दिया गया था।
15 दिन जेल में रहे, फिर उसी कुर्सी पर कैसे लौट आए?
मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में तैनात प्रशासक अथवा प्रबंधक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। वर्ष 2025 में उनके खिलाफ सतर्कता थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान उन पर 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने के कारण स्वतः निलंबन का कानूनी प्रावधान लागू हो चुका था। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया, जब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित तो किया गया था, मगर बाद में निलंबन आदेश वापस लेकर उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, सरकार को दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कर्मचारी की बहाली पर हैरानी जताई। अदालत ने साफ किया कि 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने वाले लोक सेवक का निलंबन कानून के तहत अपने आप प्रभावी होता है। इसे लागू करने के लिए किसी अलग विभागीय आदेश की अनिवार्यता नहीं है। पीठ ने राज्य सरकार से इस मामले को गंभीरता से देखने और कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाने को कहा।
जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को भी पलटा
इस मामले में गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने विश्वजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी थी। शिकायतकर्ता ने इस जमानत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को जमानत रद्द करते हुए उन्हें दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया। विश्वजीत सिंह ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर उनकी जमानत बहाल कर दी।
पीठ ने माना कि हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसमें हस्तक्षेप किया। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कथित रिश्वत की रकम के आधार पर जमानत याचिका का फैसला नहीं किया जा सकता।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है इस फैसले का बड़ा संदेश?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता यह है कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी का निलंबन स्वतः प्रभावी होता है। यानी विभाग अलग से आदेश जारी नहीं करे, तब भी कानून का प्रावधान लागू रहेगा। यह मामला केवल एक कर्मचारी की जमानत और बहाली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकारी सेवाओं में गिरफ्तारी के बाद निलंबन की कानूनी व्यवस्था और विभागीय कार्रवाई की जिम्मेदारी को भी सामने ले आया है।
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