सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच नए जजों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इनमें कई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील शामिल हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में लाखों लंबित मामलों पर बड़ा फैसला | राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी हुआ ये अध्यादेश
केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी है। CJI समेत अब कुल 38 न्यायाधीश होंगे। फैसले से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
आपत्तिजनक वीडियो विवाद में बड़ा एक्शन | हाई कोर्ट ने जज को किया सस्पेंड, ट्रांसफर भी तय
चंडीगढ़ में तैनात जज को कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले में सस्पेंड किया गया, साथ ही हरियाणा ट्रांसफर का आदेश भी जारी।
‘मैं दबाव में नहीं झुकूंगी’— केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का सख्त संदेश | जज बोलीं: खुद को सही साबित करने के लिए जज को बेईमान नहीं कह सकते
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का सख्त जवाब, कहा—न्याय दबाव में नहीं झुकता।
नागरिकता विवाद फिर भड़का: राहुल गांधी पर FIR का आदेश | इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच सख्त—CBI जांच के निर्देश, पुराने फैसले पर नया मोड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर CBI जांच के आदेश दिए। ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर सियासी और कानूनी हलचल तेज।
रेलवे कर्मचारी 10 रुपये के शक में बर्खास्त, 24 साल भुगता दर्द! | हाईकोर्ट बोला—सबूत नहीं, फैसला गलत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 10 रुपये के आरोप में बर्खास्त रेलवे कर्मचारी की 24 साल बाद बहाली की, जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां उजागर।
सस्पेंशन खत्म, सीधी नई कुर्सी | हाईकोर्ट के एक फैसले से कई जजों की कुर्सियां हिलीं
राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले में सस्पेंड सिविल जज वंदना शर्मा की बहाली, बालकृष्ण मिश्रा का ट्रांसफर और कई न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार।
सरकारी अफसरों पर यूं ही नहीं दर्ज होगी FIR | हाईकोर्ट ने कहा—पहले सुनवाई, फिर वरिष्ठ की रिपोर्ट… तभी आगे बढ़ेगा मुकदमा
राजस्थान हाईकोर्ट ने BNSS की धारा 223 की व्याख्या करते हुए कहा कि अब किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पहले अधिकारी को सुनवाई का मौका और वरिष्ठ से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना जरूरी होगा।
हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन; सीनियर सिविल जज सस्पेंड, आखिर क्यों गिरी गाज?
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सीनियर सिविल जज श्रवण कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है और निलंबन अवधि में मुख्यालय जोधपुर रखा गया है।
रिटायरमेंट के दिन ही बर्खास्त! | 37 साल की नौकरी के बाद PNB अधिकारी को सबसे कड़ी सजा क्यों? हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी पी.के. वरुण को 37 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट के दिन बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि एक ही मामले में सबसे कड़ी सजा सिर्फ उन्हें क्यों दी गई।