राजस्थान हाईकोर्ट ने पति-पत्नी की एक जगह पोस्टिंग से जुड़ी सात याचिकाएं खारिज कीं। जानिए तबादला नीति, प्रशासनिक जरूरतों और अभ्यावेदन पर अदालत का रुख।
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2002 में केस खारिज, 16 साल तक चुप्पी… फिर 6,290 दिन की देरी माफ कराने पहुंचे, हाईकोर्ट ने दिया झटका | वकील से संपर्क टूटने की दलील भी नहीं चली
दिल्ली हाईकोर्ट ने 6,290 दिनों की देरी से दायर अपील बहाली की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुराने वकील से संपर्क टूटना इतनी लंबी देरी का पर्याप्त आधार नहीं है।
44 साल तक अदालतों में अटका हत्या का मामला, अब 70 साल के आरोपी को मिली राहत | सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसी देरी न्यायिक व्यवस्था की विफलता
1981 के दोहरे हत्याकांड का मामला करीब 45 साल तक अदालतों में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता जताई और 70 वर्षीय आरोपी को रिहाई का आदेश दिया।
Judgment: बेटा-बहू घर में रहेंगे या नहीं, फैसला बुजुर्ग का? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेटे-बहू को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली सुक्खू सरकार की दलील | कर्मचारियों की वरिष्ठता पर बना कानून रद्द, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की SLP खारिज कर कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा लाभ से जुड़े 2024 के कानून को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
सीनियर कर्मचारी की सैलरी जूनियर से कम? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, रिटायरमेंट भी नहीं बनेगा बहाना
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ कर्मचारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वेतन विसंगति होने पर विभाग को स्टेपिंग अप करना होगा और सेवानिवृत्ति इसका आधार नहीं बन सकती।
FIR दर्ज है तो क्या प्रमोशन रुक जाएगी? हाईकोर्ट ने दिया ऐसा फैसला, लाखों कर्मचारियों के लिए बन सकता है मिसाल
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल FIR दर्ज होने से सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। चार्ज फ्रेम होने से पहले सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जानिए पूरा फैसला।
वकीलों के बैंक खाते यूं ही फ्रीज नहीं कर सकती पुलिस! | इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- मुवक्किल की फीस ‘अपराध की कमाई’ नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों की पेशेवर फीस को अपराध की कमाई नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर सेल संदिग्ध लेन-देन के नाम पर पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती।
सवाई माधोपुर में 25 जून को अभियोजन विभाग का बड़ा आयोजन | नए अभियोजन भवन का होगा लोकार्पण, अभियोजन अधिकारी संघ की नई कार्यकारिणी लेगी शपथ
सवाई माधोपुर में 25 जून 2026 को नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण और राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई मंत्री शामिल होंगे।
रसोई से राष्ट्र निर्माण तक: सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को दिया नया दर्जा | कहा- सिर्फ होममेकर नहीं, ‘नेशन बिल्डर’ हैं महिलाएं
सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को आर्थिक मान्यता देते हुए कहा कि वे सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर हैं। दुर्घटना मुआवजा मामलों में घरेलू देखभाल का मूल्य 30 हजार रुपये प्रतिमाह माना जाएगा।