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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित माना जाएगा। जानिए बिहार के रिश्वत मामले में अदालत की अहम टिप्पणी।