जयपुर
राज्य सरकार ने प्रदेश में एक कैम्प कोर्ट को नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में परिवर्तित करने तथा और एक विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाने की मंजूरी दी है। इन न्यायालयों के लिए 26 नवीन पद सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है।
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जारी स्वीकृति के अनुसार भरतपुर जिले के कुम्हेर में संचालित कैम्प कोर्ट को नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए पीठासीन अधिकारी, स्टेनोग्राफर तथा रीडर के 1-1 पद, लिपिक के 3 पद, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 2 पद तथा प्रोसेस सर्वर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद सृजित किये जाएंगे।
इसी प्रकार, सरकार ने हनुमानगढ़ में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाने की मंजूरी प्रदान की है। इस न्यायालय के लिए 9 पद सृजित होंगे। इनमें पीठासीन अधिकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड तथा रीडर के 1-1 पद, लिपिक ग्रेड के 3 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद शामिल हैं।
उक्त न्यायालयों के संचालन के लिए नवीन आइटम्स क्रय किये जाने तथा राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने तक किराये पर भवन लिये जाने की भी स्वीकृति दी है।
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