जयपुर
गहलोत सरकार द्वारा 11 विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां देने बवाल खड़ा हो गया है।भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने विधायकों को बोर्ड, निगम, आयोग में नियुक्ति देने को संविधान के प्रोविजन के खिलाफ बताया और कहा है कि ये लाभ के पद के दायरे में आते हैं और भाजपा इसे कोर्ट में चुनौती देगी।
इस बीच मुख्यमंत्री के एक सलाहकार का बयान मीडिया में आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि जिन लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं उनमें किसी को सरकर ने मंत्री का दर्जा नहीं दिया है।
आपको बता दें कि सरकार ने जिन विधायकों को बोर्ड, निगम,आयोग में चेयरमैन बनाया है, उनमें महादेव सिंह खण्डेला, दीपचंद खैरिया, रफीक खान, खिलाड़ीलाल बैरवा, मेवाराम जैन, हाकम अली खान, लाखन मीणा, जोगिन्द्र सिंह अवाना, कृष्णा पूनिया, लक्ष्मण मीणा, रमीला खड़िया शामिल हैं।
भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने इन नियुक्तियों को लेकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गहलोत सरकार ने संविधान के विपरीत जाकर काम किया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आ चुके हैं। विधायकों की ऐसी नियुक्तियों को लाभ का पद मानते हुए अलग से मानदेय या सुविधा नहीं दी जा सकती। प्रदेश सरकार ने आर्टिकल 164 और 194 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारों की राय लेकर इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
राठौड़ का कहना था कि देश में कई सांसदों -विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां देने का मामला ऑफिसर प्रॉफिट के तहत आता है, इसलिए निश्चित तौर पर इन विधायकों की सदस्यता जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में विधिक रे ले रही है।
किसी विधायक को मंत्री दर्जा और लाभ नहीं दिया : लोढ़ा
इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा का मीडिया में एक बयां सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधिक परामर्श के बाद ही नियुक्तियां की गई हैं। किसी भी विधायक को मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं दिया गया है। विधायक के अलावा किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। राजेन्द्र राठौड़ का बयान पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है।
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