आयुक्त कॉलेज शिक्षा पद पर पदोन्नति के नियम बदलने का शुरू हुआ विरोध | ABRSM ने सीएम को ख़त लिखकर जताई नाराजगी

जयपुर 

राजस्थान शिक्षा विभाग (महाविद्यालय शाखा) के नियम 27 को विलोपित कर महाविद्यालय शिक्षा के शिक्षक (प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक) के निदेशक/आयुक्त पद पर पदोन्नति की व्यवस्था को खत्म करने का विरोध शुरू हो गया है। सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें  इस नियम के विलोपित कर निदेशक/आयुक्त पद पर कॉलेज शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ABRSM उच्च शिक्षा राजस्थान ने पदोन्नति के नियमों में किए गए इस बदलाव पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा है कि इससे उच्च शिक्षा में ब्यूरेक्रेट्स  हावी हो जाएंगे। ABRSM ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है।

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ABRSM उच्च शिक्षा राजस्थान के महामन्त्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सु ने इस मामले को लेकर मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा है और पदोन्नति के नियम बदलने से पैदा होने वाली चिंताओं से अवगत कराया है और कहा है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक पद पर प्रारम्भ से ही संवर्ग के वरिष्ठतम प्राचार्य के पदस्थापन की व्यवस्था रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ब्यूरोक्रेसी के पूर्वाग्रह और दबाव के कारण इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई, जो अस्थायी थी। तब से अब तक यही परम्परा चली आ रही है। संगठन ने हमेशा इस व्यवस्था का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के नियम 27 में स्पष्ट प्रावधान रहा है कि आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान के पद पर विशेष परिस्थिति को छोड़कर संवर्ग के वरिष्ठतम प्राचार्य को ही पदस्थ किया जाये।

सरकार का वह आदेश जिसका कॉलेज शिक्षक कर रहे हैं विरोध

पत्र में कहा गया कि राज्य का शिक्षक समुदाय इस पद पर वरिष्ठतम प्राचार्य की नियुक्ति के लिए आश्वस्त था, लेकिन राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने नियम 27 को विलोपित करने का आदेश जारी कर प्राचार्य की पदोन्नति का मार्ग हमेशा के लिए रोक दिया है। डॉ. बिस्सु ने बताया कि जब से इस पद पर प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करने की परम्परा प्रारम्भ हुयी है, तब से राज्य की उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा है। संगठन निरन्तर इसकी चिन्ता प्रकट करता रहा है, लेकिन राज्य की नौकरशाही उच्च शिक्षा को अपने अवांक्षित हस्तक्षेप से मुक्त करना नहीं चाहती। इसी कारण राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है।

संगठन के अध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि यह समझ से परे है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण प्रशिक्षित, अनुभवी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ध्येय को पूरा करने में सक्षम वरिष्ठ शिक्षाविदों के होने के बावजूद नौकरशाही अपना दखल क्यों बनाए रखना चाहती है? विगत वर्षों के कटु अनुभव बताते हैं कि आयुक्तालय के आला अधिकारी नवाचार के नाम पर अपने हास्यास्पद प्रयोगों से न केवल क्षोभ का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार के लिए भी असहज स्थिति उत्पन्न करते रहे हैं। उच्च शिक्षा में ब्यूरोक्रेसी का दखल न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिकूल है, अपितु जन घोषणा पत्र 2018 के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता सुनिश्चित किये जाने की वचनबद्धता पर तीखा प्रहार भी है।

पत्र में  शिक्षकों की गरिमा की रक्षा और राज्य के हित में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिकूल सिद्ध होने वाले इस नियम को विलोपित करने सम्बन्धी आदेश को तत्काल प्रत्याहरित करने की मांग की गयी है।

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