भरतपुर
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक जगराम धाकड़ के नेतृत्व में जयपुर पहुंच कर पर्यटन एवं उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के मुख्य सलाहकार जीएस संधू, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जोगाराम, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशक हिरदेश शर्मा से मुलाकात कर भरतपुर शहर के परकोटे के पट्टे देने की गाइडलाइन जारी कराने की मांग को लेकर अलग-अलग ज्ञापन सौंपे।
ज्ञापन के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि परकोटे पर शीघ्र ही पट्टा देने के लिए कोई गाइड लाइन जारी हो सकती है।
जयपुर से लौटकर प्रतिनिधि मंडल ने ‘नई हवा’ को बताया कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन मंडल के मुख्य सलाहकार जीएस संधू ने सचिव प्रशासन विभाग राजस्थान को निर्देशित किया है कि भरतपुर शहर के कच्चे परकोटे के संदर्भ में पट्टे जारी करने के लिए शीघ्रता शीघ्र गाइडलाइन जारी कराई जाए। इधर स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार के निदेशक द्वारा प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी
प्रतिनिधि मंडल के अनुसार ज्ञापन में अवगत कराया गया कि नगर निगम भरतपुर गाइडलाइन के अभाव में भरतपुर शहर के परकोटे पर काबिज लगभग 2000 परिवारों को पट्टे देने की कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसके कारण प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का लाभ शहर के हजारों लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में अवगत कराया गया कि शहर के परकोटे पर लगभग 40-50 बरसों से 2000 परिवार परंपरागत सघन आबादी के रूप में निवास निवास करते आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार कराए गए जोनल प्लान में सघन आबादी दर्शित किया हुआ है। नगर निगम भरतपुर द्वारा गूगल मैप एवं टोटल स्टेशन सर्वे कराए जाकर तैयारी पूर्ण की हुई है। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं होने के कारण परकोटे पर रहने वाले गरीब मजदूर तबके के लोगों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में अवगत कराया कि परकोटे पर रहने वाले जिनकी राजनीतिक पहुंच है ऐसे लोगों द्वारा नगर निगम भरतपुर से निर्माण मंजूरी पट्टे एवं व्यवसायिक भूमि रूपांतरण कराया जा चुका है और कराया जा रहा है लेकिन कच्चे डंडे परकोटे पर रहने वाले अन्य बहुसंख्यक लोगों को पट्टे देने की कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही नगर निगम कार्यालय में प्रेषित आवेदन संख्या 872 पर कोई कार्रवाई की जा रही है। परकोटे पर रहने वाले लोगों के साथ किए गए पक्षपात और भेदभाव की कार्रवाई को लेकर भारी रोष व्याप्त है।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से सभी अधिकारियों को अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा भरतपुर शहर के परकोटे पर रहने वाले लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत पट्टे जारी करने हेतु गाइडलाइन जारी नहीं की गई तो संघर्ष समिति जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रैली आयोजित कर आंदोलन करेगी। प्रतिनिधिमंडल में मंगल सिंह, गोपी कांत शर्मा, मानसिंह सागर, समंदर सिंह, नरेश शर्मा, इंद्रजीत भारद्वाज आदि शामिल थे।
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