कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति ने फिर किया आंदोलन का आगाज, पट्टे के लिए गाइड लाइन जारी करने को लेकर कलक्टर को दिया ज्ञापन 

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि राजकीय गै.मु. आबादी पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक ही खसरा नम्बर की एक ही भूमि के दोहरे  मापदण्ड आपनाइ जा रहे हैं जो उचित नहीं है। जिसको लेकर कच्चे परकोटे वालों में गहरा अक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में लिखा है कि कच्चे परकोटे की भूमि पर काबिज लोग परम्परागत सघन आबादी में निवास कर रहे हैं जो स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 एवं 69 ए के मापदण्डों को पूरा करते हैं। जिनके लिए अलग से नियमन दर व गाईड लाइन  अलग से बनाना उचित नहीं है। जबकि नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 21 अप्रेल 2022 को नियम कनूनों में शिथिलता देते हुए  69 ए के पट्टा देने के आदेश पूर्व में दिए  जा चुके हैं लेकिन परकोटे वासियों को इस आदेश से वंचित  रखने के उद्देश्य से नियमन के मापदण्ड व दरें तय करने का कार्य प्रक्रियाधीन बताकर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कच्चे डण्डे वालों को पट्टे देने से वंचित रखा गया है।