शिमला
हिमाचल प्रदेश में परिवहन संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। एचआरटीसी (HRTC) चालक-परिचालक यूनियन ने सरकार को 9 मार्च रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि तय समय तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो प्रदेशभर में 72 घंटे के लिए बसों के पहिए थम जाएंगे। इससे न केवल आम यात्रियों को परेशानी होगी, बल्कि दूरदराज के इलाकों में आवागमन भी ठप हो सकता है।
सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप, आंदोलन हुआ तेज
एचआरटीसी चालक-परिचालक संघ पिछले कई दिनों से सरकार से लंबित वित्तीय देनदारियों को चुकाने की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये से नाराज होकर यूनियन ने आज एचआरटीसी मुख्यालय के समक्ष पुराने बस अड्डे पर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार और प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हड़ताल की चेतावनी दी।
संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार को 6 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन अब तक केवल 5 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही जा रही है, जो उनकी मांगों के सामने बहुत कम है। उन्होंने साफ कहा कि 5 करोड़ का “लॉलीपॉप” उन्हें स्वीकार नहीं, बल्कि 59 करोड़ की पूरी राशि चाहिए।
किन मांगों को लेकर HRTC कर्मचारी हैं आंदोलनरत?
एचआरटीसी के चालक-परिचालकों की वेतन संबंधी कई देनदारियां लंबित हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
✔ 65 माह का ओवरटाइम भुगतान
✔ डीए (महंगाई भत्ता) का एरियर
✔ 4-9-14 वेतनमान का बकाया
✔ 2016 के पे कमीशन की किस्तों का भुगतान
संघ का कहना है कि सरकार ने पहले भी 59 करोड़ की किस्त देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ।
अगर हड़ताल हुई तो क्या होगा असर?
🚍 प्रदेशभर में 3079 से अधिक बसें बंद हो जाएंगी।
🚍 दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी।
🚍 प्रतिदिन बसों से सफर करने वाले हजारों यात्री प्रभावित होंगे।
🚍 सरकार और एचआरटीसी को भारी आर्थिक नुकसान होगा।
संघ ने आज सरकार और प्रबंधन को नोटिस भेजते हुए एडवांस बुकिंग बंद करने की सलाह दी है ताकि यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सके।
आगे क्या?
अगर सरकार 9 मार्च तक यूनियन की मांगें नहीं मानती, तो 9 मार्च की रात 11:59 बजे से 72 घंटे की हड़ताल शुरू हो जाएगी। यूनियन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगें इसके बाद भी पूरी नहीं होतीं, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल से भी पीछे नहीं हटेंगे।
अब देखना यह होगा कि सरकार वार्ता कर कोई समाधान निकालती है या प्रदेश को तीन दिन के लिए परिवहन संकट का सामना करना पड़ेगा।
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