हिमाचल में कानूनी लड़ाई सड़क तक पहुंची, वकीलों का अदालती कार्य बहिष्कार, बार काउंसिल संशोधन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, राजभवन तक मार्च

शिमला 

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में वकीलों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 (Advocates Act 1961) में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक न्यायिक कार्य ठप कर दिया गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) ने लगातार तीसरे दिन अदालती कार्यों से किनारा कर लिया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वकीलों ने राजभवन तक जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की।

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बार एसोसिएशन का ऐलान: पीछे हटने वाले नहीं
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष वर्मा ने कहा कि यह विरोध सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के वकीलों की आवाज़ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के तीन प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रस्ताव सीधे-सीधे बार काउंसिल (Bar Council) की स्वायत्तता पर हमला है। इससे सरकार की दखलअंदाजी बढ़ेगी और वकीलों के अधिकारों पर असर पड़ेगा।

वकीलों का कहना है कि सरकार से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, फिर भी वे नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए दिन-रात काम करते हैं। लेकिन अब सरकार खुद अधिवक्ता अधिनियम में ऐसा संशोधन ला रही है, जिससे बार काउंसिल की स्वतंत्रता खत्म होने का खतरा है।

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सड़कों पर उतरे वकील, जलाईं संशोधन बिल की प्रतियां
राज्यभर में विरोध प्रदर्शन की लहर तेज होती जा रही है। कुल्लू, शिमला, धर्मशाला, मंडी सहित विभिन्न जिलों में भी वकीलों ने अदालती कार्य ठप कर दिया। कुल्लू में बार एसोसिएशन ने संशोधन बिल की प्रतियां जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुल्लू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजा ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो प्रदर्शन और उग्र रूप ले सकता है।

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