शिमला
हिमाचल (Himachal Pradesh) प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (employees) के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि जो कर्मचारी अभी तक इस योजना के दायरे में नहीं हैं, उन्हें भी जल्द ही इसका लाभ दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के 1,17,522 सरकारी कर्मचारी और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाएंगे।
सरकार ने केंद्र सरकार से पेंशन फंड में जमा 5000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है, जो फिलहाल अटका हुआ है। अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी पहले नई पेंशन योजना (NPS) के तहत आते थे और अब OPS में शामिल होंगे, उन्हें केंद्र से मिली राशि राज्य कोष में वापस जमा करनी होगी।
कैसे हुई OPS की वापसी?
हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल था। सत्ता में आते ही सरकार ने 13 जनवरी 2023 को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में OPS बहाली का निर्णय लिया। हाल ही में सरकार ने इस पर अंतिम मुहर लगाते हुए अधिसूचना जारी कर दी।
सरकारी कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
- अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को निश्चित मासिक पेंशन मिलेगी, जो उनके अंतिम वेतन पर आधारित होगी।
- NPS के तहत जो पैसा कटता था, वह अब नहीं कटेगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी।
- पेंशन के लिए अब शेयर बाजार या अन्य जोखिम भरे निवेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
राज्य सरकार का अगला कदम
सरकार अब केंद्र से 5000 करोड़ रुपये वापस लाने की कोशिश कर रही है, ताकि कर्मचारियों को पूरी तरह OPS का लाभ मिल सके। साथ ही, वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ आर्थिक सुधारों पर भी विचार किया जा रहा है। हिमाचल सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों ने बड़ी जीत करार दिया है, जबकि विपक्ष ने इस फैसले के वित्तीय प्रभावों पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।
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