नई दिल्ली
केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी संघ (Confederation of Central Government Employees & Workers) ने विरोध प्रदर्शन तेज करने का ऐलान कर दिया है। संघ की मांगें न सिर्फ महंगाई भत्ते (DA) की बकाया किस्तों के भुगतान तक सीमित हैं, बल्कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे अहम मुद्दों को लेकर भी संघर्ष की तैयारी है। कर्मचारी संघ का चार्टर ऑफ डिमांड सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
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क्या है कर्मचारी संघ की बड़ी मांगें?
संघ ने सरकार के सामने जो प्रमुख मांगें रखी हैं, उनमें शामिल हैं:
✔ 8वें वेतन आयोग का गठन – नए वेतन आयोग की तुरंत स्थापना और अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति।
✔ पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली – नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर OPS लागू करना।
✔ DA एरियर का भुगतान – कोविड के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को जारी करना।
✔ पेंशन से कटौती की अवधि घटाई जाए – पेंशन में की गई कटौती को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए।
✔ खाली पदों पर भर्ती और निजीकरण पर रोक – सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरा जाए।
✔ सहानुभूति के आधार पर नौकरी देने की सीमा हटे – 5% की सीमा खत्म कर सभी पात्र आवेदकों को सरकारी नौकरी मिले।
✔ कर्मचारी संघों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो – संगठन बनाने और स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाए।
क्या सरकार DA एरियर का भुगतान करेगी?
सरकार ने अब तक साफ संकेत दिए हैं कि DA एरियर का भुगतान संभव नहीं है। उसका तर्क है कि कोविड महामारी के दौरान आर्थिक दबाव के कारण कई कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जिससे वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा। हालांकि, कर्मचारी संघ सरकार के इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है और आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर रहा है।
आंदोलन की रणनीति तैयार, टकराव बढ़ेगा
8 फरवरी 2025 को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 10 और 11 मार्च को देशभर में गेट मीटिंग और जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके जरिए कर्मचारियों को आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। संघ का कहना है कि अब सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और उग्र होगा।
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