इंडिगो संकट (Indigo flight crisis) के बाद बढ़े हवाई किरायों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों पर फेयर-कैप लागू कर दी है। 500 किमी तक 7,500 और 1500 किमी से ज्यादा दूरी पर 18,000 रुपये से अधिक किराया नहीं वसूला जा सकेगा।
नई दिल्ली
इंडिगो फ्लाइट संकट के बाद देशभर में उड़ानों के रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक आसमान छूने लगे हवाई किरायों पर अब केंद्र सरकार ने सख्त फैसला ले लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (AviationMinistry) ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा (Fare Cap) लागू करते हुए साफ कर दिया कि कोई भी एयरलाइन अब तय सीमा से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगी।
अब अलग-अलग दूरी के लिए इतनी होगी किराया सीमा (टैक्स और शुल्क छोड़कर)
- 500 किमी तक – अधिकतम ₹7,500
- 500–1000 किमी – अधिकतम ₹12,000
- 1000–1500 किमी – अधिकतम ₹15,000
- 1500 किमी से अधिक – अधिकतम ₹18,000
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सीमा बिना UDF, PSF और टैक्स के किराये पर लागू होगी।
बिजनेस क्लास और UDAN उड़ानों को इससे बाहर रखा गया है।
सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लागू
मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (OTAs) और बुकिंग वेबसाइटों को आदेश दिया है कि नई फेयर-कैप का अनुपालन अनिवार्य है। कोई भी बुकिंग प्लेटफॉर्म इससे अलग नहीं हो सकेगा।
किराए स्थिर होने तक लागू रहेगा आदेश
उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यह सीमा तब तक प्रभाव में रहेगी, जब तक किरायों में स्थिरता नहीं आ जाती या फिर सरकार आगे की समीक्षा नहीं करती।
एयरलाइंस को निर्देश — सभी बकेट्स में टिकट उपलब्ध रखें
सरकार ने एयरलाइंस को यह भी कहा है कि:
- सभी किराया श्रेणियों (Fare Buckets) में टिकट उपलब्ध रखें,
- और अधिक मांग वाले रूट्स पर जरूरत पड़ने पर क्षमता बढ़ाएँ।
इंडिगो संकट से कई उड़ानें रद्द, किराए अचानक दोगुने-तिगुने
इंडिगो के संचालन संकट के चलते बीते दिनों कई उड़ानें रद्द हुईं। इसके बाद कई रूट्स पर सीटों की कमी हो गई और किराए अचानक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए। मंत्रालय ने इसे “सार्वजनिक हित का मामला” मानते हुए तुरंत किराया नियंत्रण का निर्णय लिया।
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