नई दिल्ली
डिजिटल भुगतान (Digital payment) को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने UPI इकोसिस्टम के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होगी।
छोटे दुकानदारों के लिए ‘डिजिटल वरदान’
सरकार की यह योजना खासतौर पर छोटे दुकानदारों, ठेले-खोमचे वालों और लोकल व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान अपना सकें। अब चाय की दुकान से लेकर किराने की दुकान तक डिजिटल ट्रांजैक्शन और भी आसान हो जाएगा।
बैंकों के लिए भी कड़े नियम
इस योजना के तहत सरकार बैंकों को हर तिमाही में 80% प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। बाकी 20% तभी दिया जाएगा जब बैंक तकनीकी रूप से मजबूत होंगे। इसके लिए दो शर्तें रखी गई हैं:
- टेक्निकल ग्लिच रेट 0.75% से कम हो
- सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक हो
UPI फ्रॉड पर भी लगेगी लगाम
UPI को और सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ‘कलेक्ट कॉल’ ट्रांजैक्शन को धीरे-धीरे खत्म करने की योजना बना रहा है। RBI डेटा के अनुसार, बीते छह महीनों में डिजिटल बैंकिंग और कार्ड पेमेंट से जुड़े 13,133 फ्रॉड केस सामने आए, जिनमें 514 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। इसे रोकने के लिए NPCI सख्त कदम उठा रहा है।
आगे क्या?
सरकार की यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए हैं कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह पहल डिजिटल लेन-देन में नया मोड़ लाएगी या फिर चुनौतियां बनी रहेंगी?
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