नई दिल्ली
केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार पे पैनल सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह खबर कर्मचारियों और पेंशनर्स में अनिश्चितता और चिंता का माहौल बना रही है।
पे कमीशन का इतिहास: क्यों छिड़ा विवाद?
अब तक 4th, 5th, 6th और 7th वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन व पेंशन में समय-समय पर संशोधन किया है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। इसी बीच, 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेजी से उठी, लेकिन सरकार ने इस पर चौंकाने वाला कदम उठाते हुए इसे खारिज कर दिया है।
नई व्यवस्था क्या होगी?
सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जहां वेतन और पेंशन को हर साल या समय-समय पर स्वचालित रूप से संशोधित किया जाएगा, जिससे हर 10 साल बाद वेतन आयोग के गठन की जरूरत न पड़े। हाल ही में हुई सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठकों में इस पर चर्चा की गई है।
वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान
पिछले महीने संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह बयान कर्मचारियों और उनके संघों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इससे पहले, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन (All India State Government Employees Federation) ने 2025 में आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया।
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कर्मचारी संघों का आक्रोश और दबाव
नेशनल काउंसिल ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की तत्काल स्थापना की मांग करते हुए केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। संगठन का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं और नए आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?
सरकार के इस कदम से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का भविष्य अधर में लटक गया है। नई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में संदेह और आशंका बनी हुई है। यदि सरकार पे पैनल सिस्टम समाप्त करती है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।
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