नई दिल्ली
केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों (employees) के लिए पेंशन से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50% तक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सरकार 18.5% योगदान देगी, जबकि कर्मचारियों को 10% योगदान देना होगा।
इस अधिसूचना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को UPS और NPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। PFRDA के मुताबिक, 1 अप्रैल 2025 से सेवा में मौजूद सभी NPS कर्मचारियों और इसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा।
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कौन-कौन होगा लाभार्थी?
- मौजूदा केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, जो अभी NPS के तहत आते हैं।
- 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले नए कर्मचारी।
- लेकिन, इस्तीफा देने, सेवा से हटाए जाने या बर्खास्तगी के मामलों में यह योजना लागू नहीं होगी।
कैसे मिलेगी पेंशन?
- सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्य होगी।
- पेंशन भुगतान कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान और कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर आधारित होगा।
UPS और OPS में क्या अंतर?
🔹 OPS (पुरानी पेंशन योजना): इसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन यह पूरी तरह गैर-अंशदायी थी।
🔹 UPS (एकीकृत पेंशन योजना): यह अंशदायी होगी, यानी कर्मचारियों को 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी।
नामांकन और आवेदन प्रक्रिया
PFRDA के मुताबिक, UPS के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन CRA की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारी चाहें तो फॉर्म को भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
- NPS के लागू होने के बाद से ही कर्मचारी संगठनों द्वारा OPS की बहाली की मांग की जा रही थी। UPS को सरकार ने OPS और NPS के बीच का बैलेंस बनाने के लिए लाया है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी मिल सके।
क्या UPS कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा?
🔹 हाँ, अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे OPS जैसी पेंशन का लाभ मिल सकता है।
🔹 लेकिन, UPS पूरी तरह से अंशदायी है, यानी कर्मचारियों को हर महीने अपनी सैलरी से योगदान देना होगा।
🔹 अंतिम भुगतान बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा, जो समय के साथ बदल सकता है।
अब सवाल यह है कि UPS कितना कारगर होगा? क्या यह OPS की तरह मजबूत पेंशन सुरक्षा दे पाएगा या NPS जैसी बाजार आधारित स्कीम ही बनी रहेगी? इस पर अभी कर्मचारियों की राय बंटी हुई है।
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