नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बड़ी खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी और आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में पेश करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। अगर प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है, जिससे सैलरी और पेंशन — दोनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
यह फैसला देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें डिफेंस सर्विस कर्मी भी शामिल हैं, को सीधा लाभ देगा। आयोग में आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। उम्मीद है कि आयोग अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जब लागू होगा तब मौजूदा बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता+फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर नई बेसिक सैलरी डिजाइन होगी। मतलब 18,000+10,980=28,980*फिटमेंट फैक्टर (1.92). ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की लेवल-1 ग्रेड-पे 1800 पर नई बेसिक सैलरी 55,641 रुपए हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, महंगाई भत्ते को नए वेतन आयोग में शून्य कर दिया जाएगा और मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। तब फिटमेंट इस पर लागू होगा। तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आ सकता है। हालांकि, महंगाई भत्ते को मर्ज करने का पूरा फैसला वेतन आयोग का होगा। वहीं, कैबिनेट से इसे मंजूरी पर निर्भर करेगा। अगर सरकार इसे मर्ज न करके बल्कि एकमुश्त 61 फीसदी का भुगतान कर्मचारियों को कर देगी तो बेसिक सैलरी वही रहेगी और नई बेसिक 34,560 रुपए होगी।
कैसे तय होती है बेसिक सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला:
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर
कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) की सैलरी में 20% से 30% तक का उछाल देखने को मिल सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर तब लागू होगी, जब आयोग की सिफारिशें पूरी हो जाएंगी और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। अभी टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 तय की गई है। कर्मचारी संघ लंबे अर्से से इसकी मांग उठा रहे थे, इसलिए टीओआर जारी होने पर उनके बीच उत्साह का माहौल है। पेंशनभोगियों को भी इससे राहत की उम्मीद है।
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