राजस्थान के विकास के रोडमैप वाला है बजट: चैम्बर ऑफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री

जयपुर 

राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट (लेखानुदान) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डाॅ. के. एल. जैन व मानद महासचिव  आर. पी. बटवाडा, आनंद महरवाल, डाॅ. अरुण अग्रवाल, एन. के. जैन व ब्रज बिहारी शर्मा ने इसे राजस्थान के विकास के रोडमैप वाला बजट करार दिया।

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अध्यक्ष डाॅ. के. एल. जैन ने कहा कि यह प्रथम अवसर है कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने राज्य के विकास का एक नया खाका राज्य की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। कर्ज में डूबे राजस्थान को उबारने हेतु इकोनामिक रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य राज्य की खराब आर्थिक हालात को दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में, गांव, गरीब, किसान, पशु पालक, महिला, उद्यमी, युवा, बेरोजगारों, वरिष्ठ नागरिकों, छात्र-छात्राओं, श्रमिकोंआदि सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किये गये हैं जो सराहनीय हैं। बजट में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, इसका सराहनीय प्रयास किया गया है।

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चैंबर प्रतिनिधियों ने सड़क सुरक्षा, सड़क परिवहन, जयपुर मेट्रो विस्तार, विद्युत उत्पादन बढ़ाने, बालिका शिक्षा, विद्यालयों को क्रमोननत करने, गांव की सड़कों को शहरों से जोड़ने के प्रावधानों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का नवीन कर न लगाकर भी राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का प्रयास भी सराहनीय कदम है।

डाॅ. जैन ने आशा व्यक्त की कि आगामी जुलाई माह में पेश होने वाले पूर्ण बजट में भी सभी के लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों  जैसे – वेट, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट, खनन, विद्युत आदि हेतु प्रस्तुत एमनेस्टी स्कीम की घोषणा, चीनी व गुड़ पर मंडी टैक्स व भूमि कर को समाप्त करना सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड रखने की बाध्यता को समाप्त कर ई-लाइसेंस को प्रोत्साहन, वाहनों हेतु कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र, 20 मंदिरों के विकास हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान, 18-45 वर्ष के श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स हेतु पेंशन योजना, नल से जल योजना में 25 लाख परिवारों को लाभ का लक्ष्य, 500 विद्युत चालित बसों एवं राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर कनेक्शन द्वारा 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री  बिजली प्रदान करने,वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में किराए में 50 प्रतिशत की छूट, महिला सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो स्क्वार्ड का गठन की घोषणा एवं म्यूजियम उन्नयन के लिए प्रावधान का लक्ष्य,जयपुर के निकट हाईटेक सिटी की स्थापना, राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन की स्थापना स्वागत योग्य कदम है।

चैंबर नेताओं ने कहा कि जनता को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की घोषणा हो या सामाजिक पेंषन योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये किये जाने से निश्चित रूप से आमजन लाभान्वित होगा।

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