हाईकोर्ट ने माना रीट पेपर लीक में रसूखदार शामिल, SOG को HC की निगरानी में जांच के आदेश, CBI से जांच की मांग पर कही यह बात

जयपुर 

रीट पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला दिया और माना कि रीट पेपर लीक में रसूखदार शामिल हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की CBI से जांच की मांग को खारिज कर दिया और SOG को हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने  SOG के अफसरों को 4 हफ्ते में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही चेताया कि अगर कोर्ट जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होगा, तो स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया जाएगा।

ABVP की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की डिविजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया और माना कि इस स्कैम में रसूखदार लोगों का इनवॉल्वमेंट है। कोर्ट ने CBI  से जांच कराने की मांग को खारिज करते हुए  SOG की जांच पर ही प्रथम दृष्टया संतुष्टि जताई और कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में CBI जांच और उसकी दखल की जरूरत नहीं है।

4 सप्ताह बाद 6 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच हाईकोर्ट ने रीट अभ्यर्थी मधु नागर और भागचंद शर्मा की याचिकाओं को भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इसी केस के साथ अटैच कर दिया है। इन याचिकाओं पर भी कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा।

एबीवीपी की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले एडवोकेट आयुष मल्लके नौसर रीट में धांधली की सीबीआई की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर 2 घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट ने स्कैम में रसूखदार लोगों का इनवॉल्वमेंट मानते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन को अपने अंडर में सुपरवाइज करने के आदेश दिए हैं। डिविजन बेंच में सुप्रीम कोर्ट की CBI संबंधी रूलिंग्स पेश की गई।

सबसे बड़ा ग्राउंड यह रखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मुखिया हैं। सीएम जब खुद राजीव गांधी स्टडी सर्किल में शामिल हैं। वही राजस्थान के गृहमंत्री हैं। गहलोत ही इस जांच की निगरानी भी कर रहे हैं, क्योंकि SOG उन्हीं को रिपोर्ट कर रही है। ऐसे में इस केस की जांच में हितों का टकराव हो रहा है।

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