सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, पुरानी पेंशन होगी बहाल, जानिए और क्या मिला

जयपुर 

अमूमन कर्मचारियों के खिलाफ फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी सौगात दीं। उन्होंने बजट में सबसे अहम घोषणा पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर की। इस घोषणा से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।

सीएम ने बजट में  घोषणा की कि 1 जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। यानी अब 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। गहलोत ने कहा कि हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। कार्मिक पिछले कई साल से जिस मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे वह अब पूरी हो गई है। इससे राजस्थान के चार से पांच लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे।

इनको सातवां वेतन आयोग देने का ऐलान
गहलोत ने कहा कि कई निगम, बोर्ड, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्था, विश्वविद्यालय के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा उनको भी अब सातवां वेतनमान का फायदा मिलेगा। इस निर्णय से रोडवेज आरटीडीसी के सभी कार्मिकों को लाभ मिलेगा।

इनका बढ़ा मानदेय
मुख्यमंत्री ने प्रदेश विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीजर्स आदि के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की।

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