जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने के प्रस्ताव पर राजस्थान और यूपी समेत 12 राज्य विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह का आखिरी मौका दिया।
नई दिल्ली। देशभर के जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव पर अधिकांश राज्यों की सहमति के बावजूद 12 राज्य इसके खिलाफ खड़े हैं। इनमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। राज्यों के बीच इस मतभेद के चलते सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखना पड़ा है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि वह इस मुद्दे का सहमति से समाधान चाहता है। इसके लिए विरोध कर रहे राज्यों को एक और अवसर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी अब इन राज्यों से बातचीत कर उन्हें सहमत करने की कोशिश करेंगे। राज्यों को अपना अंतिम पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है।
15 राज्यों की सहमति के बावजूद 12 का विरोध बरकरार
18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पेश आंकड़ों ने इस मामले में राज्यों के बीच मतभेद की तस्वीर सामने रखी। एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का चार्ट पेश किया। इसके मुताबिक 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि 12 विरोध कर रहे हैं। चार ने अभी अपना फैसला नहीं किया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पहले के निर्देशों के बावजूद अपनी असहमति बरकरार रखी है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और नागालैंड ने भी पुनर्विचार के बाद प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यानी इतने राज्यों की सहमति के बाद भी पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने की राह में असहमति बड़ी बाधा बनी हुई है।
राज्यों के वित्तीय बोझ वाले तर्क से सहमत नहीं सुप्रीम कोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध करने वाले राज्यों ने वित्तीय भार, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक सेवाओं की तुलना सिविल सेवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि न्यायिक सेवाओं को सामान्य प्रशासनिक सेवाओं के समान नजरिए से नहीं देखा जा सकता। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट टिप्पणी की-
‘कृपया अपनी सिविल सेवाओं की तुलना न्यायिक सेवाओं से न करें।’
कोर्ट पहले भी वित्तीय बोझ और अन्य आपत्तियों पर विचार कर चुका है। उसका जोर न्यायिक सेवा की विशिष्ट आवश्यकताओं और अनुभवी अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने के महत्व पर है।
तेलंगाना ने उठाया कदम, कई राज्यों ने भी दी सहमति
इस बीच कुछ राज्यों ने अपना पुराना रुख बदलते हुए प्रस्ताव को समर्थन दिया है। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, तेलंगाना और त्रिपुरा सहमत हो चुके हैं। जम्मू-कश्मीर ने भी समर्थन जताया है। तेलंगाना ने तो न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने के लिए अध्यादेश तक जारी कर दिया है। वहीं गुजरात, झारखंड, दिल्ली और पुडुचेरी अभी विचार कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब ने अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
अटॉर्नी जनरल को अब राजस्थान समेत विरोधी राज्यों से करनी होगी बात
सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को विरोधी राज्यों के एडवोकेट जनरल और प्रतिनिधियों से बातचीत करने को कहा। कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि असहमत राज्य भी प्रस्ताव पर राजी हो जाते हैं तो मामले का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकाला जा सकता है। इसी वजह से राज्यों को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे का आदेश सुनाएगा। फिलहाल फैसला सुरक्षित है।
पहले भी दो बार राज्यों को पुनर्विचार का निर्देश
यह विवाद ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले से जुड़ा है। जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र को पूरे देश में एक समान करने का मुद्दा इसी सुनवाई में विचाराधीन है। 22 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद 1 सितंबर के आदेश में असहमत राज्यों को फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया। सहमत राज्यों को सेवा नियमों में बदलाव कर रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया था। इसके लिए हाईकोर्ट को संबंधित अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करना होगा।
रिटायर अधिकारियों के वेतन और पेंशन का सवाल भी उठा
सुनवाई में उन न्यायिक अधिकारियों का मुद्दा भी सामने आया, जो आदेश के क्रियान्वयन में देरी के कारण वेतन और पेंशन से जुड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राज्यों की आपत्तियों पर पहले ही विचार हो चुका है और पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने के लिए बाध्यकारी आदेश दिया जाना चाहिए।
अब दो सप्ताह की अवधि इस मामले में महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत विरोध कर रहे राज्य अपना रुख बदलते हैं या नहीं, इसी पर सहमति से समाधान की संभावना निर्भर करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर अपना फैसला सुनाएगा।
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