राजस्थान सरकार ने MPUAT उदयपुर को पारंपरिक फसलों के संरक्षण के लिए एक करोड़ रुपये की परियोजना दी। मक्का, कंगनी और रतालू के देसी बीजों का होगा संरक्षण।
उदयपुर। राजस्थान की पारंपरिक फसलें और सदियों से किसानों के पास सुरक्षित रखे जा रहे देसी बीज अब संरक्षण की नई पहल से जुड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की कृषि जैव विविधता को बचाने और जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT), उदयपुर को एक करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। इस पहल का खास फोकस दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक फसलों पर रहेगा।
विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि यह परियोजना राजस्थान के पारंपरिक फसल आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के साथ टिकाऊ एवं जलवायु अनुकूल कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
मक्का, कंगनी और रतालू की देसी किस्मों की होगी तलाश
अनुसंधान निदेशक डॉ. मनोज महला के अनुसार, परियोजना के तहत दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय एवं वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मक्का, कंगनी और रतालू की पारंपरिक स्थानीय प्रजातियों पर काम किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर इन फसलों की स्थानीय किस्मों का संग्रहण, मूल्यांकन, लक्षण वर्णन और संरक्षण किया जाएगा।
गांव-गांव पहुंचकर किसानों से जुटाए जाएंगे पारंपरिक बीज
परियोजना प्रभारी एवं आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभागाध्यक्ष डॉ. हेमलता शर्मा ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत दक्षिणी राजस्थान के विभिन्न गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इस दौरान किसानों के पास उपलब्ध पारंपरिक प्रजातियों की पहचान कर उनके बीज एकत्रित किए जाएंगे। इनका विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्रों पर संरक्षण किया जाएगा। विशिष्ट गुणों वाली प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने के साथ बीज गुणन का कार्य भी होगा।
किसानों के गांवों में बनेंगे सामुदायिक बीज बैंक
इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी चयनित गांवों में सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करना भी है। इनके जरिए स्थानीय पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रखने, किसानों को बीज उपलब्ध कराने और आपस में बीजों का आदान-प्रदान करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पारंपरिक बीजों का दोबारा उपयोग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
जनजातीय और छोटे किसानों के लिए क्यों अहम है यह पहल?
परियोजना से दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय, लघु एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय फसल विविधता के संरक्षण के साथ जलवायु सहनशील खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा किसानों की आजीविका और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने में भी यह पहल मददगार साबित हो सकती है।
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