छोटी सजा मिली तो 7 साल तक प्रमोशन से बाहर? राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार की इस व्यवस्था पर दिया बड़ा फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला दिया कि परिनिंदा या छोटी सजा के आधार पर सरकारी कर्मचारी को सात साल तक पदोन्नति के विचार से बाहर नहीं किया जा सकता।

जयपुर। सरकारी नौकरी में किसी कर्मचारी को परिनिंदा जैसी छोटी विभागीय सजा मिल जाए तो क्या उसका प्रमोशन अगले सात साल तक अटकाया जा सकता है? क्या सरकार अपने प्रशासनिक आदेश से किसी कर्मचारी को पदोन्नति की दौड़ से बाहर कर सकती है, जबकि सेवा नियमों में ऐसी कोई पाबंदी ही नहीं है? राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इन सवालों पर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े एक बड़े विवाद का पटाक्षेप किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने साफ कर दिया कि परिनिंदा (Censure) या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा मिलने भर से कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से नहीं रोका जा सकता। सरकार के प्रशासनिक परिपत्र वैधानिक सेवा नियमों से ऊपर नहीं हो सकते और उनके जरिए ऐसी अयोग्यता भी पैदा नहीं की जा सकती, जिसका उल्लेख सेवा नियमों में नहीं है।

यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी पदोन्नति के समय पिछले सात वर्षों की छोटी सजाओं को आधार बनाकर उनके नाम विचार क्षेत्र से बाहर रखने का सवाल उठता रहा है। हालांकि, अदालत ने यह छूट नहीं दी है कि छोटी सजा को सेवा रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा दिया जाए। विभागीय पदोन्नति समिति कर्मचारी की पूरी सर्विस हिस्ट्री और उसकी उपयुक्तता का आकलन करते समय इस सजा को ध्यान में रख सकेगी।

सरकार का परिपत्र या सेवा नियम, आखिर किसकी चलेगी?

इस पूरे विवाद की जड़ में पदोन्नति के लिए पिछले सात वर्षों का रिकॉर्ड देखने संबंधी कार्मिक विभाग के निर्देश थे। राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2006 और 4 जून 2008 के परिपत्रों के जरिए ऐसी व्यवस्था का उल्लेख किया था, जिसके तहत छोटी सजा भी पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी।

यहीं से कानूनी सवाल खड़ा हुआ। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में परिनिंदा और बिना संचयी प्रभाव के वेतनवृद्धि रोकने को छोटी सजाओं के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन इन नियमों में यह नहीं लिखा कि ऐसी सजा पाने वाला कर्मचारी सात साल तक पदोन्नति के लिए अयोग्य रहेगा।

हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने इसी अंतर को फैसले का आधार बनाया। अदालत के अनुसार, यदि सेवा नियम किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से नहीं रोकते तो सरकार केवल प्रशासनिक आदेश जारी करके उसके रास्ते में नई कानूनी बाधा खड़ी नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि पदोन्नति रोकना खुद नियम 14 के तहत एक अलग दंड है। ऐसे में परिनिंदा जैसी छोटी सजा के साथ सात साल तक पदोन्नति के लिए विचार से बाहर रखने का अतिरिक्त परिणाम जोड़ना उचित नहीं होगा।

तीन बार परिनिंदा मिली, फिर प्रमोशन का सवाल अदालत पहुंचा

इस कानूनी लड़ाई के केंद्र में पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर अजयकांत रतूड़ी (शर्मा) हैं। उनकी नियुक्ति 23 नवंबर 1996 को सब-इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी और 30 सितंबर 2013 को उन्हें इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति मिली। इसके बाद उनके खिलाफ तीन बार परिनिंदा की कार्रवाई हुई। पहली सजा 16 दिसंबर 2017, दूसरी 29 जून 2019 और तीसरी 18 जून 2021 को दी गई। रतूड़ी ने इन सजाओं को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी थी।

26 अप्रैल 2022 को जारी इंस्पेक्टर/कंपनी कमांडर की संयुक्त वरिष्ठता सूची में उनका नाम 58वें क्रम पर था। बाद में 29 अगस्त 2023 को पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान पुलिस सेवा (जूनियर स्केल) में पदोन्नति के लिए अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, सजाओं और लंबित विभागीय जांच का विवरण मांगा। रतूड़ी ने वर्ष 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि तीन परिनिंदाओं के बावजूद उनके पदोन्नति के मामले पर विचार किया जाए।

23 अगस्त 2024 को एकलपीठ ने पूर्व के न्यायिक फैसलों के आधार पर याचिका का निस्तारण किया। राज्य सरकार ने इस आदेश को विशेष अपील के जरिए चुनौती दी। खंडपीठ के सामने यह सवाल आया कि सात साल के भीतर मिली छोटी सजा का पदोन्नति पर वास्तव में कितना प्रभाव पड़ सकता है। न्यायिक फैसलों में इस मुद्दे पर मतभेद मिलने के बाद 27 अगस्त 2025 को खंडपीठ ने मामला बड़ी पीठ के पास भेज दिया। अब उसी संदर्भ में पूर्णपीठ ने दो महत्वपूर्ण कानूनी सवालों का समाधान किया है।

हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग स्थितियों के बीच खींची स्पष्ट लकीर

फुल बेंच ने फैसले में एक महत्वपूर्ण अंतर समझाया है। किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार होना और उसका पदोन्नत हो जाना, दोनों अलग बातें हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकीरमन फैसले का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता, लेकिन लागू नियमों के अनुसार उसके मामले पर विचार जरूर होना चाहिए। वरिष्ठता-सह-योग्यता (Seniority-cum-Merit) के आधार पर पदोन्नति में कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम योग्यता और उपयुक्तता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। इसके बाद पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति दी जाती है।

इस प्रक्रिया में डीपीसी कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन, पूरे सेवा रिकॉर्ड और अनुशासनात्मक कार्रवाई को देख सकती है। लिहाजा, पिछले सात वर्षों में मिली छोटी सजा को भी नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ उस सजा की मौजूदगी के कारण कर्मचारी को स्वतः अनुपयुक्त मान लेना या विचार क्षेत्र से बाहर करना भी सही नहीं होगा। यही इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सीमा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से समझाया प्रशासनिक आदेशों का दायरा

पूर्णपीठ ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का सहारा लिया। इनमें संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, गुमान सिंह बनाम राजस्थान राज्य और सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक बनाम मनोज कुमार चक शामिल हैं। इन फैसलों से स्थापित सिद्धांत यह है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से वैधानिक नियमों को बदल नहीं सकती। जहां नियम किसी विषय पर मौन हों, वहां प्रशासनिक निर्देश व्यवस्था को पूरक बना सकते हैं, लेकिन उनके जरिए नियमों के विपरीत नई अयोग्यता लागू नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि राजस्थान सरकार ने 22 अक्टूबर 2024 को नया परिपत्र जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि केवल परिनिंदा की सजा मिलने से कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। फुल बेंच ने पूरे कानूनी ढांचे का परीक्षण करते हुए दोनों सवालों पर अपना निष्कर्ष दिया।

फैसले से सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?

पूर्णपीठ के फैसले का व्यावहारिक अर्थ समझना जरूरी है। इसे इस तरह समझा जा सकता है:

  • पिछले सात वर्षों में परिनिंदा की सजा मिलने पर कर्मचारी को पदोन्नति के विचार क्षेत्र से स्वतः बाहर नहीं किया जा सकता।

  • बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने की छोटी सजा भी अपने आप पदोन्नति पर प्रतिबंध नहीं बन सकती।

  • डीपीसी कर्मचारी की सजा को उसके संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा मानकर देख सकती है।

  • वरिष्ठता के बावजूद पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उपयुक्तता पूरी करना जरूरी होगा।

  • केवल प्रशासनिक परिपत्र के आधार पर वैधानिक सेवा नियमों से अलग अयोग्यता लागू नहीं की जा सकती।

इस तरह अदालत ने एक तरफ कर्मचारियों के विचार किए जाने के अधिकार को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ डीपीसी के मूल्यांकन के अधिकार को भी बरकरार रखा है।

रतूड़ी को अभी प्रमोशन नहीं, मूल याचिका पर आगे होगा फैसला

फुल बेंच ने डी.बी. सिविल रेफरेंस संख्या 3/2025 का निस्तारण करते हुए दोनों कानूनी सवालों के जवाब दे दिए हैं। साथ ही निर्देश दिया है कि अजयकांत रतूड़ी की मूल रिट याचिका अब रोस्टर के अनुसार संबंधित उपयुक्त पीठ के सामने रखी जाए। इसलिए इस फैसले को रतूड़ी की तत्काल पदोन्नति का आदेश समझना सही नहीं होगा। पूर्णपीठ ने केवल यह तय किया है कि छोटी सजा के आधार पर कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से स्वतः बाहर नहीं किया जा सकता। उनके व्यक्तिगत मामले में आगे निर्णय संबंधित पीठ को करना है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों की अदालत ने की सराहना

मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों की ओर से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। पूर्णपीठ ने अपने फैसले में अदालत की सहायता करने और दलीलें प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं के प्रयासों की सराहना की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा, समी खान, विष्णु दत्त शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, एप्सा नांगलिया, बंशीलाल भाटी, एएजी दीपक चांडक, सुलोचना बिश्नोई, सुखदेव शर्मा, एन.एस. राजपुरोहित, अदिति शर्मा और एएजी सज्जन सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की।

प्रतिवादियों की ओर से आशीष सक्सेना, आकाश सक्सेना, बनवारी लाल शर्मा, नमो नारायण शर्मा, शोभित तिवारी, पुष्पेंद्र सिंह, रोहित तिवारी, शिवचरण गुप्ता, हर्ष सरस्वत, अक्षत गुप्ता, प्रज्ञा सेठ, नमन माहेश्वरी, विश्वास फतेहपुरिया, मानसविता शर्मा, जी.एस. गौत्तम, श्रेयांश धारिवाल, नकुल बंसल, पल्लव पांचोली, मोहित खंडेलवाल, प्रणव शर्मा, केशव दाधीच, मोहित शर्मा, पारुल शर्मा, नमन यादव, यशपाल खिलेरी, विनीता, प्रवीण दयाल दवे और अंकुर माथुर सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर, राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने साफ कर दिया है कि छोटी विभागीय सजा और पदोन्नति के लिए अयोग्यता एक ही बात नहीं है। कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड देखकर उसकी उपयुक्तता तय होगी, लेकिन केवल सात साल के भीतर मिली छोटी सजा के आधार पर उसके प्रमोशन पर स्वतः ताला नहीं लगाया जा सकता।

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