भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के बीमा नियमों में बड़ा बदलाव, वन स्टेट-वन इलेक्शन, 125 दिन ग्रामीण रोजगार, नई वन नीति और एग्रो प्रोसेसिंग नीति समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक कई बड़े फैसलों की वजह से चर्चा में रही। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा से जुड़ी बड़ी राहत दी गई, तो दूसरी ओर ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की दिशा में कदम बढ़ाते हुए निकाय और पंचायतीराज चुनाव एक साथ कराने का फैसला भी मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार, कृषि उद्योग, वन नीति और श्रम सुधार जैसे कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना, विकास कार्यों में तेजी लाना और आम लोगों के साथ कर्मचारियों एवं किसानों को सीधा लाभ पहुंचाना है।
सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत, बदले बीमा के नियम
कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में से एक राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियमों में संशोधन रहा। अब कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक बीमा सुरक्षा मिलेगी।
अब तक व्यवस्था यह थी कि जिस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, उसी वर्ष की 1 अप्रैल से बीमा संबंधी प्रक्रिया लागू हो जाती थी। इससे कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले की अवधि में बीमा कवरेज को लेकर परेशानी होती थी। नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की ओर बड़ा कदम
राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार का मानना है कि बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, प्रशासनिक मशीनरी लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहती है और सरकारी खर्च भी बढ़ता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायत और नगर निकायों के चुनाव एक ही समय पर होंगे।
सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बार-बार लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्य बाधित नहीं होंगे।
ग्रामीण परिवारों को अब मिलेंगे 125 दिन रोजगार
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण और अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। सरकार डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिलाओं और कमजोर वर्गों की अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी।
नई वन नीति से हरियाली और आजीविका दोनों पर फोकस
कैबिनेट ने राज्य की नई वन नीति को भी मंजूरी दे दी। सरकार का लक्ष्य वन क्षेत्र बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना और पर्यावरण संतुलन को मजबूत बनाना है।
नई नीति में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने और वन आधारित रोजगार एवं आजीविका को भी प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया गया है।
किसानों और उद्योगों के लिए नई एग्रो पॉलिसी
कैबिनेट ने राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को भी मंजूरी दी।
इस नीति के तहत फल, सब्जियां, मसाले, अनाज, दलहन, तिलहन, औषधीय फसलें, शहद, दुग्ध उत्पाद और पशु आहार उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। खेत से बाजार तक उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और आधुनिक सप्लाई चेन विकसित की जाएगी।
इसके अलावा फूड पार्कों के विकास के लिए भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। इन्हें पीपीपी मॉडल, निजी निवेशकों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की भागीदारी से विकसित किया जाएगा।
श्रम कानून होंगे डिजिटल, शिकायतें होंगी ऑनलाइन
राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम-2026 को भी मंजूरी दे दी है।
नई व्यवस्था के तहत श्रम विवादों से जुड़ी शिकायतें पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज होंगी और उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे श्रम कानून अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनेंगे।
बारिश पर भी हुई समीक्षा, मंत्रियों को दिए विशेष निर्देश
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जारी मानसून और भारी बारिश की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
सरकार ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लें और सरकार को फीडबैक दें, ताकि जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके।
एक नजर में कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
- सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट की वास्तविक तारीख तक बीमा सुरक्षा।
- निकाय और पंचायतीराज चुनाव अब एक साथ कराने की मंजूरी।
- ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन।
- नई वन नीति को मंजूरी।
- राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 लागू।
- श्रम कानूनों में ऑनलाइन और समयबद्ध व्यवस्था।
- मानसून की समीक्षा, मंत्रियों को जिलों का दौरा करने के निर्देश।
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