महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के केंद्रीय शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ को नया नेतृत्व मिला। डॉ. उर्मिला अध्यक्ष और गीतेश जैन महामंत्री मनोनीत किए गए। कर्मचारियों ने नए नेतृत्व से संगठन को मजबूत करने की उम्मीद जताई।
उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT), उदयपुर के केंद्रीय शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ को नया नेतृत्व मिल गया है। संघ की बैठक में सर्वसम्मति से डॉ. उर्मिला को अध्यक्ष और गीतेश जैन को महामंत्री मनोनीत किया गया। कर्मचारियों ने दोनों पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने और कर्मचारी हितों की आवाज को प्रभावी तरीके से उठाने की उम्मीद जताई है।
NPS से OPS आंदोलन में निभाई थी सक्रिय भूमिका
बैठक में कर्मचारियों ने डॉ. उर्मिला और गीतेश जैन के पूर्व कार्यों को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। दोनों लंबे समय से कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। विशेष रूप से एनपीएस से ओपीएस (NPS to OPS) आंदोलन में दोनों की भूमिका उल्लेखनीय रही है।
कर्मचारियों का कहना है कि संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, कर्मचारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाने और अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है।
नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. उर्मिला ने सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की एकता, पारदर्शिता, आपसी सहयोग और कर्मचारी हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी।
वहीं महामंत्री गीतेश जैन ने कहा कि संघ कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान, उनके अधिकारों की रक्षा और विश्वविद्यालय के समग्र विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए लगातार काम करेगा।
कर्मचारियों ने साफा और उपरणा पहनाकर किया स्वागत
बैठक में संघ के पदाधिकारी, कर्मचारी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शैक्षणेत्तर कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. उर्मिला और महामंत्री गीतेश जैन का साफा एवं उपरणा पहनाकर अभिनंदन किया और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।
उपस्थित कर्मचारियों ने विश्वास जताया कि नए नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत, संगठित और प्रभावी बनेगा तथा कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में बेहतर काम करेगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्रीय शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का जल्द विस्तार किया जाएगा। इसमें सभी इकाइयों और वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि संगठन को व्यापक स्तर पर मजबूती मिल सके।
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