नई दिल्ली
केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुधवार 14 जुलाई को बड़ी खुशखबरी आ गई। उनके डीए पर फैसला हो गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) को फिर से बहाल कर दिया है। महंगाई भत्ता (DA) को फिर से बहाल करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यानी अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी गई है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
17 से 28 फीसदी हुआ डीए
कर्मचारियों को अब 17 फीसदी की जगह 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस पर कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (CCEA) ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता को रोक दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को अब एक जुलाई से महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 के लिए DA को 4 फीसदी बढ़ाया था। 3 फीसदी 2020 में और फिर जनवरी 2021 में DA को 4 फीसदी बढ़ाया गया था लेकिन कर्मचारियों को DA पुरानी 17 फीसदी की दर से ही मिल रहा था। अब 11 फीसदी का और इजाफ़ा हो गया है।
महामारी के कारण फ्रीज किया गया था डीए
कोविड के कारण बढ़े DA को रोक दिया गया। सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था। इसके साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ था। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है। अब डेढ़ साल बाद तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। इस पर अब मुहर लग गई है।
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कब होगा भुगतान
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए है। इसमें 11 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया है। सितंबर में इसका भुगतान होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता एक साथ मिल जाएगा। सितंबर महीने की सैलरी के साथ तीनों किस्त आएंगी। सरकार सितंबर में सैलरी के साथ जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का एरियर भी देगी। हालांकि इस बारे में अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है।
