नई दिल्ली | नई हवा ब्यूरो
दस साल से अधिक प्रैक्टिस वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के चयन के लिए होने वाली परीक्षा से छूट देने की मांग पर विवाद खड़ा हो गया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में यह अनुरोध किया था कि 10 साल से अधिक प्रैक्टिस वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के चयन के लिए होने वाली परीक्षा से छूट दी जानी चाहिए।
विकास सिंह ने AOR परीक्षा से10 वर्ष की प्रैक्टिस का अनुभव रखने वाले वकीलों को छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश IV नियम 5 (ii) में संशोधन की मांग की। उन्होंने यह अनुरोध 19 मई को मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में किया, जिसका शीर्षक “अर्जेंट इश्यू ऑफ द बार” (बार के तत्काल मुद्दे) था।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस मांग का सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने विरोध करते हुए अब आपत्ति जता दी है। SCAORA के प्रस्ताव में विकास सिंह के पत्र को मनमाना बताते हुए कहा गया है कि उसमें दूरदर्शिता की कमी है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया और प्रैक्टिस के विपरीत है और इसलिए इसकी मजबूत शब्दों में निंदा की जाती है।
SCAORA के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन न केवल प्रशासन और न्याय व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा बल्कि यह सामान्य वादियों के हितों के लिए भी प्रतिकूल है।
SCAORA के प्रस्ताव का मजमून
‘यह निर्णय लिया गया कि उक्त पत्र पर औपचारिक आपत्ति भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाए। SCAORA के सदस्यों और कार्यकारी समिति की पूर्वोक्त स्थिति और कानून की सुव्यवस्थित स्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश मिस्टर विकास सिंह के सुप्रीम कोर्ट रुल्स में संशोधन के अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।’
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