राजस्थान में सरकार ने मकान किराया भत्ता नियमों में किया संशोधन

जयपुर 

राजस्थान सरकार ने मकान किराया भत्ता (HRA) नियम, 1989 में अहम संशोधन किया है इस संशोधन के बाद अब अस्थायी तबादलों के दौरान भी कर्मचारियों को HRA मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए। 

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नए संशोधन के तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश या अस्थायी तबादले पर जाता है तो वह उसी दर पर HRA प्राप्त करने का हकदार होगा; जिस दर पर वह अवकाश से पहले प्राप्त कर रहा थाजारी संशोधन आदेशों के अनुसार यह नियम 120 दिनों तक की कुल अवकाश अवधि के लिए लागू होगा यदि अवकाश 120 दिनों से अधिक होता है तो इस भत्ते के भुगतान के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन करना होगा

इसी तरह यदि किसी सरकारी कर्मी को टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग या मानसिक बीमारी है और ऐसी गंभीर बीमारियों के कारण 240 दिनों तक का अवकाश मिलता है तो वह भी इस अवधि तक HRA का पात्र होगा बशर्ते उसके लिए प्रमाणित चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा

सरकार का मानना है कि  इस संशोधन का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों के HRA के दावे को स्पष्ट करना है। साथ ही इन नियमों को व्यवस्थित करना है।

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