जयपुर
प्रदेश के RAS अफसर अपनी सिक्योरिटी को लेकर इन दिनों टेंशन में हैं। उन्होंने CM को एक पत्र लिखा है जिसमें अपनी सात सूत्रीय मांगों के साथ-साथ उनको गनमैन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पत्र में RAS अफसरों ने सरकार से पदोन्नति, कैडर भी रिव्यू करने की मांग उठाई है।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद (RAS) की एसोसिएशन ने CM को लिखे पत्र में बताया है कि ग्रामीण इलाकों में नियुक्त उपखंड अधिकारियों के लिए काम करना बड़ा चुनौती पूर्ण बन गया है। लिहाजा उनको सुरक्षा के लिए एक-एक गनमैन उपलब्ध करवाया जाए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ ने पत्र में RAS अफसरों की पदोन्नत व्यवस्था पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि आरएएस एसोसिएशन पिछले लम्बे समय से प्रमोशन के मौजूदा 5 चैनल को बढ़ाकर 7 करने की मांग करता आ रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम समेत दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन राजस्थान के RAS अफसर इस व्यवस्था से अभी तक वंचित हैं।
पत्र में मांग की गई कि आरएएस प्रमोट होकर आईएएस नहीं बन पाते उनके लिए यहां राज्य के अन्य सेवाओं जैसे पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, मेडिकल, खनिज में चीफ इंजीनीयर, चीफ टाउन प्लानर की तर्ज पर एक अपेक्स स्कैल बनाकर उनको सम्मान जनक पे-लेवल (ग्रेड-पे 10000) दिया जाए। पत्र में नायब तहसीलदारों और सूचना सहायक, लिपिक और प्रशिक्षित रीडर तथा स्टेनोग्राफर के पद भरे जाने की मांग की गई है।
इस व्यवस्था पर उठाई आपत्ति
आरएएस एसोसिएशन ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों पर नियुक्त होने वाले विभाग के ही अधिकारियों की नियुक्ति पर भी आपत्ति उठाई है। एसोसिएशन ने जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों पर विकास अधिकारियों की नियुक्ति देने, इसी तरह नगर निगम, जेडीए में उपायुक्त के पद पर उन्हीं की सेवा के अधिकारी लगाने, आरटीओ के पद पर ट्रांसपोर्ट सर्विस के अधिकारी लगाने पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर एसोसिएशन ने कैडर रिव्यू करने की मांग की है।
ये भी रखीं मांगें
- नियमित भर्ती नहीं होने पर विभिन्न कैडर में पदोन्नति की हानि होती है, क्योंकि पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव और सर्विस टाइम की बाध्यता है, इसमें संशोधन किया जाए।
- वर्तमान में आरएएस में हायर सुपर टाइम और सुपरटाइम स्कैल में 15 व 62 पद खाली हैं, इन पदों पर वन टाइम रिलेक्सेशन देते हुए भर्ती की जाए।
- आरएएस अधिकारियों के निलंबन अवधि को रिव्यू करने के लिए जो टाइम लाइन दी है उसमें संशोधन करके उसके दिवस कम किए जाएं।
- राजस्थान लेखा सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर संस्थापन प्रबंधन का कार्य करवाने के लिए आरएएस का अलग से संयुक्त सचिव का पद सृजित किया जाए।
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