भरतपुर
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर के एक प्रतिनिधि मण्डल ने गुरूवार को सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई के दौरान केबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह से मुलाकात कर अपनी मांग फिर याद दिलाई और एक ज्ञापन देकर मांग की कि भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित परकोटा (कच्चा डण्डा) पर वर्षों से काबिज लगभग 2000 हजार परिवारों को स्टेट ग्रान्ट व स्टेट ग्रान्ट 69 ए के पट्टे दिलाने की गाइड लाइन शीघ्र जारी कराई जाए।
प्रतिनिधि मण्डल ने ज्ञापन में अवगत कराया कि स्वायत्त शासन विभाग राज सरकार की ओर से परकोटे वाले के साथ दोहरे मापदण्ड अपनाए जाकर नियमन दर व मापदण्ड अलग से निर्धारित किए जा रहे हैं। जो न्यायसंगत नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि भरतपुर शहर की पुरानी आबादी की भूमि और कच्चे डण्डे की भूमि एक ही आराजी खसरा नम्बर एवं एक ही किस्म गैर मुमकिन आबादी राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज भूमि है।
ज्ञापन में कहा गया कि शहर की पुरानी मैदानी आबादी भूमि पर काबिज लोगों को इन अभियानों में स्टेट ग्रान्ट एवं 69 ए के तहत सरकार की गाइड लाइन एवं आदेशों के तहत पट्टे दिए जा रहे हैं। किन्तु कच्चे परकोटे पर वर्षों से काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए अलग से नियमन दर व मापदण्ड तय करने के नाम पर गाइड लाइन जारी नहीं की जा रही है। जबकि कच्चे परकोटे पर बसे हुए परिवार भी स्टेट ग्रान्ट एवं 69 ए के तहत पट्टे लेने के अधिकारी हैं। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कच्चे डण्डे वालो से नियमन राशि लेकर सौतेला व्यवहार कर नियमन दर तय कर गाइड लाइन जारी करने की प्रक्रिया चलायी हुई है। जो एक भेदभाव / पक्षपात पूर्ण है। इस भेदभाव / पक्षपात पूर्ण कार्यवाही को रोका जाकर स्टेट ग्रान्ट एवं 69 ए के तहत कच्चे परकोटे के पट्टे दिलाने की शीघ्र गाइड लाइन जारी कराने की कार्यवाही कराई जाए।
प्रतिनिधि मण्डल में संघर्ष समिति भरतपुर के संयोजक जगराम धाकड, श्रीरामचन्देला, यदुनाथ दारापुरिया, कृष्ण कश्यप, बाबू लाल, कैप्टन प्रताप सिंह, मानसिंह सागर, राजवीर सिह चौधरी, ओमप्रकाश मिश्रा, अशोक वर्मा, राजकुमार राजू, गोपीकान्त शर्मा, खैमचन्द, मिश्रीलाल, नरेश शर्मा, वीरेन्द्र गोठिया, निरंजन चौधरी, जगदीश खण्डेलवाल, भीम सिह सहित पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज आदि शामिल थे।
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