जयपुर
गहलोत सरकार ने गृह विभाग के उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है जिसमें राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के गजटेड ऑफीसर के कैडर रिव्यू करने की सिफारिश की गई थी। इस स्वीकृति के बाद पदों की संख्या 126 से बढ़कर 144 हो गई है।
अब राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाअतिरिक्त निदेशक के 3, उपनिदेशक के 6 एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के 9 पद सहित कुल 18 नवीन पद सृजित किए गए हैैं। कैडर रिव्यू के पश्चात अब निदेशक का 1, अतिरिक्त निदेशक के 7, उप निदेशक के 11 पद, विभिन्न खण्डों के लिए सहायक निदेशक के 39 पद तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 86 पद सहित कुल 144 पद होंगे। स्वीकृत 144 पद होने से अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
काम में आएगी सुगमता और गुणवत्ता में होगा सुधार
उम्मीद की जा रही है कि पदों की बढ़ोतरी से विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यों में और अधिक गुणवत्ता आएगी। काम में भी सुगमता आएगी। न्यायालयों के समक्ष पेश की जाने वाली केस रिपोर्टिंग कार्य को भी गति मिलेगी। संभागीय स्तर की प्रयोगशालाएं भी मजबूत होंगी।
PNB से दिनदहाड़े 15 लाख लूटकर भागे बदमाश, बैंककर्मियों की दिलेरी से दो पकड़े गए, लूटा गया कैश बरामद
Double Murder: पड़ोसी ने मां – बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला, दोनों की मौत
OMG! रेलवे की गजब इंजीनियरिंग, ट्रैक के बीचोबीच लगा दिया इलेक्ट्रिक पोल, जमकर हो रही किरकिरी
सितम्बर में इस तिथि से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें इस बार किस पर सवार होकर आएंगी मां
टैक्सपेयर्स की रियायत खत्म कर मुक्त टैक्स सिस्टम लागू कर सकती है सरकार