जयपुर
प्रदेश कांग्रेस में चरम पर चल रही गुटबाजी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की पेपर आउट पर मुआवजे की मांग को उनका नाम लिए बिना यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी मांग करना बुद्धि का दिवालियापन है। गहलोत के इस बयान के बाद कांग्रेस में फिर नया भूचाल ला सकता है।
आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया था जिसमें उन्होंने वसुंधरा राज में हुए भ्रष्टाचार की जांच सहित एक मांग पेपर लीक मामले में पीड़ित अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की भी थी। सचिन के इस अल्टीमेटम को अब दस दिन बीत चुके हैं और इस बीच गुरूवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चुभने वाला बयान दे दिया और सचिन पायलट का बिना नाम लिए कहा कि पेपर आउट पर मुआवजे की मांग करना बुद्धि का दिवालियापन है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बयान गुरुवार को जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर दिया। गहलोत ने कहा- पेपर आउट कहां नहीं हो रहे हैं? कानून हमने बनाया है। हम पेपर आउट करने वालों को जेल भेज रहे हैं। हमने 200 लोगों को जेल भेज दिया। किस राज्य ने जेल भेजा है। विपक्ष के पास कोई बात नहीं है तो वो पेपर आउट की बात करेंगे। और कहेंगे कि इन्हें मुआवजा दो, जो 26 लाख लोग बैठे हैं, इन्हें मुआवजा दो। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गए इसलिए इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसको आप क्या कहेंगे? इसे बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहेंगे? इनको मुआवजा दो। दुनिया के इतिहास में किसी ने कभी मांग की है क्या कि पेपर आउट हो गए और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उनको मुआवजा दो। दे सकती है क्या सरकार?
पायलट ने इन मांगों को लेकर दिया था अल्टीमेटम
सचिन पायलट ने 15 मई को जयपुर में अपनी जनसंघर्ष यात्रा के समापन पर हुई सभा में अपनी सरकार के सामने पेपरलीक से प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने, आरपीएएसी को भंग कर उसका पुनर्गठन करने और वसुंधरा राजे राज में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। लेकिन गहलोत आज साफ कर दिया कि वे पायलट की मांगों को नहीं मानने वाले। बल्कि उन्होंने पेपरलीक से प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने की मांग को बुद्धि का दिवालियापन ही बता दिया। जाहिर है अब इस बयान के बाद सियासी पारा बढ़ने वाला है।
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