नई दिल्ली
ED की टीम ने गुरुवार शाम को बड़ा एक्शन लिया और दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले गुरुवार शाम को ही ईडी पूछताछ के लिए दसवां समन लेकर सीएम आवास पहुंची थी। वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट से भी केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की वह अर्जी ख़ारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से बचाने की गुहार लगाईं थी।
केजरीवाल के घर के भीतर 6-8 अफसर मौजूद हैं। अफसरों ने उनके घर की तलाशी भी ली। केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड ऐक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गयी है। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में गुरुवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
ईडी ने सीएम अरविन्द केजरीवाल को नौवां समन भेजा था, जिसमें उन्हें गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा, “हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते।”
इसके बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के घर पहुंच गई और दो घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद हैं। PMLA की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया जा रहा है। ईडी के जांच अधिकारी जोगेंद्र सीएम केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं।
ईडी ने किया था बड़ा दावा
ED ने सोमवार को जारी रिलीज में कई दावे किए थे। प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार लिखते हुए ED ने ये दावा किया था कि ED की जांच में आरोपी के. कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ा है। ED के मुताबिक, जांच में खुलासा हुआ है कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के.कविता ने आप पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची।
दावे के मुताबिक, नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने की एवज में आप पार्टी नेताओं तक 100 करोड़ रुपये पहुचाये गए। साजिश के तहत नई शराब नीति में होलसेलर्स जरिये लगातार रिश्वत का पैसा आप पार्टी तक पहुंचाया जाता रहा। साजिश के तहत साउथ लॉबी द्वारा एडवांस में दी गयी करोड़ों रुपये की रिश्वत को शराब पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूलना और इस नीति से दोगुना मुनाफा कमाना था।
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