शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की आम जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। बीते 15 दिनों से हड़ताल पर चल रहे पटवारी और कानूनगो अब अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं। सरकार के साथ बातचीत के बाद संघ ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया। इस फैसले से राज्य में ठप्प पड़ी 39 तरह की सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी।
सरकार और पटवारी-कानूनगो संघ के बीच सहमति
बुधवार को शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पटवारी-कानूनगो महासंघ के बीच अहम बैठक हुई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि सरकार के साथ हुई बातचीत संतोषजनक रही और उनकी मुख्य मांगों पर सहमति बन गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि स्टेट कैडर व्यवस्था के बावजूद प्रमोशन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
स्टेट कैडर बना विवाद की जड़
पिछले महीने हिमाचल सरकार ने पटवारी और कानूनगो के कैडर में बदलाव किया था, जिसके तहत अब उन्हें प्रदेश के किसी भी कोने में ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले यह जिला कैडर था, यानी पटवारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर उनके ही जिले में होता था। इस फैसले के खिलाफ पटवारी और कानूनगो संघ ने विरोध जताया और हड़ताल पर चले गए।
सीएम सुक्खू ने पहले ही कर दिया था इनकार
हाल ही में कांगड़ा में पटवारी-कानूनगो संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि स्टेट कैडर को लेकर लिया गया निर्णय वापस नहीं होगा, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पटवारियों और कानूनगो की पदोन्नति प्रक्रिया किसी भी हाल में प्रभावित न हो।
नोटिफिकेशन और अन्य मांगों पर चर्चा जारी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने नए नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है और नोटिफिकेशन को लेकर लंबी चर्चा हुई। अन्य मांगों पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा।
जनता को राहत, 39 सेवाएं फिर होंगी बहाल
पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के कारण हिमाचल प्रदेश में राजस्व संबंधी 39 सेवाएं ठप्प हो गई थीं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी। अब हड़ताल खत्म होने से यह सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।
सरकार की रणनीति और आगे की राह
हड़ताल के दौरान हिमाचल सरकार ने अस्थायी उपाय के रूप में सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेजों को मान्यता देने का आदेश जारी किया था, ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो। लेकिन अब, सरकार और संघ के बीच सहमति बनने से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।
पटवारी और कानूनगो संघ की हड़ताल खत्म होने से राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि, स्टेट कैडर का मुद्दा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और आने वाले समय में इस पर और चर्चा हो सकती है। सरकार ने जहां कर्मचारियों की कुछ मांगों को मान लिया है, वहीं बाकी मांगों पर भी जल्द फैसला लिए जाने की उम्मीद है।
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