हिमाचल कैबिनेट (Himachal Cabinet) की पांच घंटे चली बैठक में नौकरियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, टाउनशिप, दुग्ध क्षेत्र और ऊर्जा नीति से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक लंबी चली—पूरे पांच घंटे। बैठक के बाद साफ हो गया कि सरकार ने एक ही दिन में रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, रियल एस्टेट और दुग्ध क्षेत्र—सभी पर एक साथ हाथ डाला है।
कैबिनेट ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 अन्य पद भरने का निर्णय लिया। इनमें टीचिंग, नॉन-टीचिंग फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके साथ ही असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद सृजित करने को भी हरी झंडी दी गई, जिनकी भर्ती राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ कैबिनेट ने फैकल्टी डॉक्टरों के लिए भी प्रोत्साहन का फैसला लिया। डीएम और एमएस डिग्रीधारी डॉक्टरों को उनके बेसिक वेतन का 20 प्रतिशत इंसेंटिव दिया जाएगा।
जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 40 रिक्त पद, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के 10 पद सीधे भर्ती से भरने की मंजूरी दी गई।
शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने 100 चिन्हित सीबीएसई स्कूलों के लिए एक समर्पित सब-कैडर बनाने का फैसला लिया। इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल और प्रदर्शन मूल्यांकन के स्पष्ट मानदंड तय किए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में नए बच्चों को शामिल करने का निर्णय लिया। इसमें धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वे बच्चे जिनके एक या दोनों माता-पिता 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, और वे बच्चे भी शामिल होंगे जिनके एक अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे ने परित्याग कर दिया है।
विकास के मोर्चे पर कैबिनेट ने हिमाचल-चंडीगढ़ सीमा पर शीतलपुर में विश्वस्तरीय टाउनशिप बनाने को मंजूरी दी। साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियम-2017 में संशोधन का निर्णय लिया गया।
आपदा प्रबंधन को लेकर ऊना जिले के पालकवाह खास में स्थित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड की इमारत को एसडीआरएफ के उपयोग में देने की मंजूरी दी गई, जिससे बल को एक स्थायी ठिकाना मिल सके।
हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों की आजीविका को लेकर भी अहम फैसला हुआ। कैबिनेट ने लचीली आजीविका, पशुधन संरक्षण और चरवाहा प्रथाओं के आधुनिकीकरण से जुड़ी एक व्यापक परियोजना को मंजूरी दी। चरवाहों और उनके पशुओं की आवाजाही के लिए नया कानून लाने और वन भूमि व घास के मैदान चराई के लिए खोलने का भी निर्णय लिया गया।
दुग्ध क्षेत्र में मिल्कफेड और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के सहयोग से नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर, झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर और करसोग-पांगी में नई अधोसंरचना स्थापित की जाएगी।
इसके साथ ही 60 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट और दूध उपकर के लिए अलग खाता खोलने का फैसला किया गया, ताकि किसानों को समय पर भुगतान हो सके।
तकनीकी शिक्षा में बदलाव करते हुए कैबिनेट ने पांचों सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज फैकल्टी के लिए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल अपनाने को मंजूरी दी। वहीं बिलासपुर के घुमारवीं में पीपीपी मॉडल पर बहुविषयक स्किल और इनोवेशन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।
वन और पर्यावरण से जुड़े फैसले में भूमि संरक्षण अधिनियम-1978 में संशोधन कर सूखे चीड़ के पेड़ों के नियंत्रित कटान का रास्ता खोला गया।
छोटे दुकानदारों के लिए राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना में संशोधन कर एनपीए खातों पर एकमुश्त राहत देने का निर्णय लिया गया।
प्रशासनिक फैसलों में पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने, इंदौरा में नशा मुक्ति केंद्र, अनुकंपा पर 28 नियुक्तियां, और ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन शामिल हैं।
साथ ही नाथपा झाकड़ी और रामपुर परियोजनाओं की इक्विटी ऊर्जा हिस्सेदारी राज्य सरकार को पुनः आवंटित करने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा घुमारवीं क्षेत्र में आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों, 892 करोड़ रुपये की आपदा न्यूनीकरण परियोजना, और स्टेज कैरिज बसों पर अनुदान को भी स्वीकृति दी गई।
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