नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए AICPI की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से कर्मचारियों का DA अब चार से पांच फीसदी तक बढ़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का DA पचास फीसदी को पार कर जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों के अन्य भत्तों में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग भी जोर पकड़ेगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार कर्मियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड लोगों के महंगाई राहत भत्ते में चार से पांच फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से डीए/डीआर मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पचास फीसदी को पार कर जाएगा।
महंगाई भत्ता पचास फीसदी को पार होते ही आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग भी जोर पकड़ेगी; यह तय है। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर, पचास फीसदी के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है।
आपको बता दें कि पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद ‘डीए’ की दर 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गई थी। अब पहली जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46 फीसदी है। जनवरी 2024 से जब इस दर में चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी, तो वह आंकड़ा 50 फीसदी या उसके पार हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार, इस भत्ते की बढ़ी हुई दरों की घोषणा, मार्च माह में करती है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा, आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार से मांग की गई है।
इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22 फीसदी की कमी रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.15 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी।
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