Breaking News: बैंक हड़ताल स्थगित, ग्राहकों को मिली राहत, बातचीत के बाद यूनियनों ने लिया फैसला

नई दिल्ली 

देशभर के बैंक (Bank) ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। प्रस्तावित बैंक हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष IBA एवं UFBU मीटिंग हुई थी। बैंक यूनियनों और संबंधित अधिकारियों के बीच इस सफल वार्ता के बाद हड़ताल टालने का यह निर्णय लिया गया। यूनियनों ने कहा कि उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, और समाधान के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है।

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इससे पहले, बैंक यूनियनों ने वेतन संशोधन और अन्य सुविधाओं को लेकर 24 और 25 मार्च को दो दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था, जिससे देशभर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका थी। हालांकि, अंतिम समय पर हुई बैठक के बाद हड़ताल को टालने का फैसला किया गया।

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बैंक ग्राहकों और कारोबारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे लेन-देन और वित्तीय गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आएगी। यूनियनों ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे भविष्य में फिर से हड़ताल पर विचार कर सकते हैं।

भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की  केंद्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष सुबह से ही समझौता वार्ता चल रही थी। UFBU के ओर से जारी बयान के अनुसार संगठन की मांगों पर इस बैठक में गंभीर चर्चा हुई। बैठक में IBA और DFS मौजूद थे। DFS के संयुक्त सचिव ने वीडियो कॉल पर बात की और बैंक कर्मचारियों के मुद्दे पर FM और DFS सचिव के बीच हुई सकारात्मक चर्चा के बारे में जानकारी दी।

बैठक में IBA ने भर्ती और PLI और अन्य मुद्दों पर आगे चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। CLC ने बताया कि वह मुद्दों की सीधे निगरानी करेंगे। बैठक को अप्रैल के तीसरे सप्ताह में फिर से आयोजित करने का फैसला किया गया। यूनियन नेताओं के अनुसार इस सकारात्मक विकास को देखते हुए हड़ताल को एक या दो महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया।

UFBU, जिसमें नौ प्रमुख बैंक यूनियन्स शामिल हैं, ने पहले 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थीं:

  • बैंकों में सभी पदों पर पर्याप्त भर्ती।
  • अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण।
  • सभी बैंकों के लिए पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना।
  • परफॉर्मेंस रिव्यू और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को वापस लेना।
  • बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

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