राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। साथ ही सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन को मंजूरी देकर रोजगार और पदोन्नति के अवसर बढ़ाए हैं।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद अब पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष तक की छूट देने का रास्ता साफ हो गया है।
ठाकरे को दिल्ली में सबसे बड़ा झटका | 9 में से 6 सांसद बगावत पर, शिंदे खेमे में विलय की तैयारी
सरकार के इस निर्णय के तहत विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा, ताकि पात्र कार्मिकों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि, जिन कर्मचारियों को वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) में पहले ही यह छूट मिल चुकी है, वे इस नई व्यवस्था के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
सचिवालय में बढ़ेगा स्टाफ, 149 नए पदों को मंजूरी
राज्य सचिवालय की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 149 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि नए पदों के सृजन से न केवल सचिवालय में कामकाज की गति और दक्षता बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही, विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर भी पहले की तुलना में अधिक बेहतर होंगे।
राज्य सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों के करियर विकास और रोजगार सृजन, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नई हवा खबरें अपने मोबाइल पर नियमित और डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें। आप अपनी खबर या रचना भी इस नंबर पर भेज सकते हैं।