राजस्थान में 225 नियमित फार्मासिस्ट पदों को संविदा में बदलने के आदेश के विरोध में कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा।
जयपुर। राजस्थान में सरकारी दवा वितरण केंद्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बजट में घोषित 500 नए दवा वितरण केंद्रों के पहले चरण में स्वीकृत 225 नियमित फार्मासिस्ट पदों को संविदा पदों में बदलने के विभागीय आदेश ने फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ को नाराज कर दिया है। इस फैसले के विरोध में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ (एकीकृत) ने सरकार के उच्च स्तर तक अपनी आवाज पहुंचाई है। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष जल सिंह कुन्तल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर नियमित पदों की बहाली की मांग उठाई।
संघ का कहना है कि जब इन 225 पदों को पहले नियमित पदों के रूप में स्वीकृति दी जा चुकी थी, तो उन्हें संविदा पदों में बदलने का निर्णय उचित नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने संशोधित आदेश निरस्त कर मूल नियमित पदों की स्वीकृति बहाल करने और इन पदों पर नियमित नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही इन पदों के संदर्भ में कार्यरत अधिशेष नियमित फार्मासिस्ट कार्मिकों का नियमानुसार समायोजन करने पर भी जोर दिया।
मुख्य सचिव ने ज्ञापन चिकित्सा विभाग को भेजा
प्रदेश अध्यक्ष जल सिंह कुन्तल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के समर्थन में विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी अध्यक्ष देवकीनंदन बुनकर, प्रदेश सचिव सुरेश परमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज जिन्दल, कार्यालय प्रभारी कैलाश अटल और युवा फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ की श्रीमती दिव्या कुमावत शामिल रहीं।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सामने फार्मासिस्ट संवर्ग से जुड़ी समस्या और नियमित पदों को संविदा में बदलने के निर्णय से जुड़े मुद्दे रखे। मुख्य सचिव ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए उसे चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए मार्क कर अग्रेषित करवाया। संघ के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन भी मिला है।
275 और दवा वितरण केंद्रों के लिए भी नियमित पदों की मांग
संघ ने केवल पहले चरण के 225 पदों का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि बजट में घोषित शेष 275 नए दवा वितरण केंद्रों के संचालन का सवाल भी सरकार के सामने रखा। संगठन की मांग है कि इन केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए जरूरत के अनुसार फार्मासिस्टों के नए नियमित पदों का सृजन किया जाए, ताकि नियुक्तियों का आधार संविदा के बजाय नियमित पद हों।
इसी सिलसिले में प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव श्री लोकेश कुमार सहल से भी मुलाकात करने का प्रयास किया। हालांकि, प्रशासनिक व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने वहां मौजूद उनके पीए से संपर्क कर आगे की कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया।
नियमित पद बहाल नहीं हुए तो आंदोलन की तैयारी
राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ (एकीकृत) ने स्पष्ट किया है कि संगठन 225 नियमित पदों को संविदा में बदलने के फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। उसकी प्रमुख मांगों में मूल नियमित पदों की स्वीकृति बहाल करना, नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित करना, अधिशेष नियमित फार्मासिस्टों का नियमानुसार समायोजन और शेष 275 दवा वितरण केंद्रों के लिए नए नियमित पद सृजित करना शामिल है।
संघ को उम्मीद है कि मुख्य सचिव स्तर पर ज्ञापन पहुंचने और चिकित्सा विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेजे जाने के बाद फार्मासिस्ट संवर्ग के हित में जल्द निर्णय होगा। हालांकि, संगठन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि विभागीय स्तर पर मांगों के अनुरूप सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो वह आगामी रणनीति के तहत आंदोलनात्मक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
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