राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला दिया कि परिनिंदा या छोटी सजा के आधार पर सरकारी कर्मचारी को सात साल तक पदोन्नति के विचार से बाहर नहीं किया जा सकता।
राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला दिया कि परिनिंदा या छोटी सजा के आधार पर सरकारी कर्मचारी को सात साल तक पदोन्नति के विचार से बाहर नहीं किया जा सकता।