गुजरात के जिन 40 जजों का प्रमोशन हुआ था रद्द; अब उन्होंने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा |  डिमोशन के खिलाफ बोले- ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात | राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को लेकर अब ये हुआ; जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात के जिन चालीस जजों का प्रमोशन गुजरात हाईकोर्ट ने 15 को रद्द कर दिया था; अब उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और प्रमोशन के बाद डिमोशन के खिलाफ अपील दायर की है और कहा है कि यह तो उनके लिए बड़े बेइज्जती वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट इन जजों की अपील पर सुनवाई करने को राजी हो गया है। देश की शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर जुलाई माह में सुनवाई करेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगाने के आदेश के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 28 जजों की फिर से एक नई पदोन्नति सूची जारी की है जिसमें मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने वाले जज एच एच वर्मा का प्रमोशन बरक़रार रखा गया है

आपको बता दें कि मामला जिला जज कैडर में जजों के प्रमोशन का है। हाईकोर्ट ने 15 मई को ही सुप्रीम कोर्ट के 12 मई के आदेश पर अमल करते हुए 40 जजों का प्रमोशन रद्द कर दिया था और उन्हें पुराने पदों पर वापस भेज दिया था। अब एक दिन बाद ही 16 मई को यह जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कहा है कि प्रमोशन के बाद डिमोशन बहुत बेइज्जती वाली बात है।

सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मामले को मेंशन करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कल एक आदेश पारित किया और इन जजों (40 जजों) का प्रमोशन वापस ले लिया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि हमारी समन्वय पीठ ने स्टे आदेश पारित किया है। बेंच के दूसरे जज जस्टिस जेबी पारदीवाल ने कहा कि 28 अभी भी मेरिट लिस्ट में हैं, जबकि 40 को वापस कर दिया गया है।

CJI ये बोले
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि यह ऐसे मसले हैं, जो वापस लिये जा सकते हैं और इन्हें रिटायरमेंट पर देय राशि मिलेगी। इस पर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि यह बहुत अपमान वाली बात भी है। कम से कम, भारत के तमाम राज्यों में यही तरीका है। यूपी में भी यही तरीका है। दलील सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं मामले को दूसरी बेंच को री-असाइन करूंगा। उन्होंने कहा कि मामले पर जुलाई में सुनवाई होगी।

दो अलग-अलग नोट‍िफ‍िकेशन
गुजरात हाईकोर्ट ने 15 मई को दो अलग-अलग नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िए थे। एक डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में जजों के प्रमोशन से जुड़ा था, तो दूसरा पहले प्रमोट क‍िए गए जजों को उनके पुराने पद पर वापस भेजने से संबंधित था। नए नोट‍िफ‍िकेशन के मुताबिक मेरिट में आने वाले 28 जजों को प्रमोट किया गया है, जबकि 68 जजों के प्रमोशन वाली पुरानी लिस्ट से 40 जजों को बाहर कर दिया गया है।

12 मई को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में सीनियॉरिटी कम मेरिट आधार पर हुए प्रमोशन पर रोक लगा दी थी और ऐसे जजों को उनके पुराने पद पर वापस भेजने का आदेश दिया था, जिनका चयन मेरिट कम सीनिययॉरिटी की जगह सीनियॉरिटी कम मेरिट आधार पर हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने इसी आदेश का पालन करते हुए 15 मई को प्रमोशन और डिमोशन वाली दो लिस्ट जारी की थी।

राहुल को सजा देने वाले जज हरीश वर्मा की प्रोन्नति बरकरार
मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने वाले जज एच एच वर्मा का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं हुआ है। वर्मा सहित अन्य 27 जजों की प्रोन्नति बरकरार रखी गई है, क्योंकि इन सभी के लिखिल परीक्षा में 124 अंक या इससे अधिक हैं। वर्मा ने लिखिल परीक्षा में 127 अंक हासिल किए थे। पहले की सूची में एच एच वर्मा को प्रोन्नति देकर राजकोट भेजा गया था। नई सूची में भी जज एच एच वर्मा की तैनाती राजकोट में रखी गई है। वे वहां पर बतौर एडीशन डिस्ट्रिक्ट एंड एडीशन सेशंस जज के तौर पर काम करेंगे।

ऐसे शुरू हुआ विवाद
गुजरात हाईकोर्ट ने 10 मार्च, 2023 को राज्य के जिला जज कैडर में प्रमोशन की 68 जजों की एक लिस्ट जारी की। इन जजों का चयन 65% कोटा के तहत किया गया था। बाद में गुजरात सरकार के ही दो न्यायिक अफसर लीगल डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी रवि कुमार मेहता और गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (Gujarat State Legal Services Authority) में असिस्टेंट डायरेक्टर सचिन प्रताप राय मेहता इस लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे औरआरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने प्रमोशन के लिए सूटेबिलिटी टेस्ट (परीक्षा) और मेरिट कम सीनियॉरिटी मानक रखा था। जबकि प्रमोशन सीनियॉरिटी कम मेरिट आधार पर हुआ।

दोनों अफसरों का आरोप था कि चूंकि मानक ही बदल दिये गए, ऐसे में परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट प्रमोशन से वंचित रह गए, जबकि कम अंक पाने वाले जजों को प्रमोशन मिल गया। रवि कुमार मेहता को 200 अंकों की परीक्षा में 135.5 अंक मिले थे। जबकि सचिन प्रताप राय मेहता ने 200 में से 148.5 अंक हासिल किये थे। लेकिन प्रमोशन वाली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। जबकि 100 से थोड़ा ज्यादा अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को भी प्रमोशन मिल गया था।

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