सरकार ने कॉलेज शिक्षकों को सीएएस का लाभ देने की सिफारिश के आठ माह बाद भी जारी नहीं किए आदेश

साफ़ निर्देश के बाद भी राज्य सरकार अधिकारों का कर रही है हनन
रुक्टा (राष्ट्रीय)  के अध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि  कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सभी लाभ पात्रता-तिथि से तथा समय पर  देने के स्पष्ट प्रावधान न केवल यूजीसी के रेगुलेशन में पहले से हैं, अपितु  राज्य में आज तक यह लाभ पात्रता-तिथि से ही दिए जाते रहे हैं; तथापि राज्य सरकार द्वारा इस विषय में  दिशा-निर्देश मांगे  जाने पर यूजीसी से  पुन: इस विषय में यह स्पष्टीकरण 21 जून, 2021 को प्राप्त हो गया है कि  सी.ए.एस  के सभी लाभ पात्रता-तिथि से ही देय हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय को इतनी दीर्घावधि तक लम्बित रख कर सरकार महाविद्यालयीय शिक्षकों के अधिकारों का स्पष्ट हनन कर रही है, जो उचित और स्वीकार्य नहीं है।