भरतपुर
भरतपुर जिला व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता की अनुसंशा पर जिला महामंत्री नरेंद्र गोयल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिला और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व कपड़ा मंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर कपड़ा, रेडीमेड व फुटवियर पर वर्तमान में लग रहे GST टैक्स को सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल मित्तल, जिला कोषाध्यक्ष जयप्रकाश बजाज, जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा, शहर सहअध्यक्ष अशोक शर्मा, फुटवियर संघ के अध्यक्ष तेजवीर सिंह शामिल थे।
जिला महामंत्री नरेंद्र गोयल ने बताया कि, वर्तमान में कोविड-19 के कारण व्यापार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में छोटे व्यापारी का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से 7% अतिरिक्त टैक्स की बढ़ोतरी से व्यापारी आर्थिक रूप से और टूट जाएगा।
गोयल ने बताया कि अगर शीघ्र ही अतिरिक्त जीएसटी बढ़ोतरी का निर्णय सरकारों द्वारा वापस नहीं लिया गया तो मजबूरन व्यापारियों को आंदोलात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसे लेकर 16 दिसंबर को जिले के समस्त कपड़ा व्यापारी, रेडीमेड व्यापारी व फुटवियर व्यापारियों के संघों की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा ।
जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल मित्तल ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरत है। इन पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष जयप्रकाश बजाज ने बताया कि GST टैक्स बढ़ाने से कपड़ा उद्योग से संबंधित रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट करने में अन्य देशों के साथ कंपटीशन करने में दिक्कत होगी । साथ ही मेक इन इंडिया की बात भी कमजोर होगी। इस पर जीएसटी काउंसिल को एक बार पुनः विचार करके शीघ्र ही टैक्स बढ़ाने के निर्णय को वापस लेना चाहिए।
जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व कपड़ा मंत्री को ज्ञापन भेजकर भरतपुर जिला व्यापार महासंघ ने कपड़ा, रेडीमेड, व फुटवियर पर जीएसटी टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है।
क्या आपने ये खबरें भी पढ़ीं?
- राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव से पहले बड़ा झटका; आखिर कौन-कौन से अफसर रातों-रात खो देंगे अपनी कुर्सी? पढ़ें आयोग का फरमान…
- TET नहीं पास की? अब नौकरी पर नहीं मंडराएगा खतरा… हिमाचल सरकार ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत | सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग का फैसला
- योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: 35 हजार करोड़ के एक्सप्रेसवे, 50 हजार छात्राओं को स्कूटी और 220 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी | बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा, परिवहन और महिला सशक्तिकरण तक कई बड़े ऐलान
- करोड़ों की जमीन के लिए अनाथ युवक का कत्ल: खाकी का पूर्व अफसर बना हैवान, परिवार संग मिलकर युवक को घर से घसीटा, फरसे से काट डाला
- सुक्खू सरकार का बड़ा दांव: हिमाचल में 7500 पदों पर बंपर भर्ती को मंजूरी; आशा वर्करों, डॉक्टरों और शिक्षकों के लिए खुले सौगातों के द्वार | यहां देखें फैसलों की ‘सुपर लिस्ट’
- भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन QDENGA को मंजूरी: बिना किसी टेस्ट के 4 से 60 साल के लोग लगवा सकेंगे; जानें कितनी सुरक्षित और कैसे मिलेगी डोज
- राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम का मिजाज; 23 से 27 जुलाई तक झमाझम बारिश के संकेत | इन संभागों में भारी बारिश का अलर्ट
- दौसा बॉल बैडमिंटन संघ की नई टीम का गठन | हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी बने अध्यक्ष, विकास शर्मा को मिली सचिव की जिम्मेदारी
- बार-बार डॉक्यूमेंट्स देने का झंझट खत्म, क्या आपके पास है यह 14 अंकों का ‘जादुई’ नंबर?
- RGHS में बड़ा एक्शन; 69 फार्मा स्टोर ब्लैकलिस्ट, 14 के लाइसेंस रद्द | महंगी दवा बिलिंग और फर्जी दावों पर सरकार का सख्त प्रहार, ₹6500 का इंजेक्शन ₹18000 में बेचा
